Thus , in the Habeas Corpus case , the Court refused to interfere in matters of detention of persons as it believed that the intention clearly was to keep preventive detention controlled exclusively by the executive . ' बंदी प्रत्यक्षीकरण ' की दशा में , न्यायालय ने व्यक्तियों के निरोध के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया , क्योंकि उसके विचार में स्पष्ट मंतव्य यह था कि निवारक निरोध पर कार्यपालिका का अनन्य नियंत्रण रहे .
