नर्सिंग होम का पंजीकरण, पी एन डी टी एक्ट, निवासीय कॉलोनियों में क्लिनिक्स की वैधता, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन आदि अनेक समस्याएँ हैं जिनसे हर प्राइवेट प्रेक्टिशनर को जूझना पड़ता है ।
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इसी कड़ी में राज्य सरकार ने सरकारी कार्यों को शीघ्र, सक्षम एवं समयबद्ध करवाने की दिशा में अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रथम चरण में 15 चयनित सेवाओं के लिए समयावधि निर्धारित की है, इनमें नए राशन कार्ड बनवाने के लिए 15 दिन, ड्राईविंग लाईसैंस पांच कार्य दिवसों के भीतर, एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाणपत्र और निवासीय प्रमाणपत्र सात दिवस के भीतर जारी किए जाएंगे।
