भास्कर न्यूज-!-गुडग़ांव रा'य सरकार द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निष्क्रांत भूमि पर रहने वाले लोगों को निष्क्रांत भूमि अंतरण के लिए आवेदन के लिए एक और मौका दिया जा रहा है।
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जीते जी यह संपत्ति जिन्ना की थी और वे भारत छोड़ गए थे इस तरह इस संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति घोषित कर भारत सरकार को सौंप देना चाहिए जिस के पास वह वर्तमान में है।
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नारनौल-!-निष्क्रांत ((इवेक्यू)) भूमि पर बैठे काबिजों को कब्जे के आधार पर भूमि ट्रांसफर करवाने के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग ने ऐसे भूमि मालिकों को 31 जनवरी 2014 तक का समय दिया है।
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ऐसे ही एक मामले में साल 2003 में कराची के ' निष्क्रांत ट्रस्ट संपत्ति' प्रबंधन ने एक बिल्डर को तीन लाख 65 हजार रुपये में मंदिर परिसर को तीस साल तक के लिए लीज पर दे दिया था।
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यदि किसी अपंग व्यक्ति जिसका निष्क्रांत संपत्ति पर नाजायज कब्जा है तथा कब्जे के आधार पर अंतरण करने के लिए आवेदन करता है तो उसे इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित कीमत में 10 प्रतिशत की भी छूट प्रदान की जाएगी।
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हरियाणा निष्क्रांत संपति नियमावली के अनुसार मतरूका भूमि सम्पत्तियों के निपटारे के लिए, जिन व्यक्तियों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, प्रदेश व अन्य राज्यों या भारत सरकार के विभागों के, मतरूका भूमि सम्पत्तियों पर कब्जे हैं वे, सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर, इन नियमों के तहत कब्जे वाली भूमि सम्पत्ति ट्रांस्फर करवा सकते है।
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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसका किसी निष्क्रांत भूमि पर खेती करने का कब्जा है तो वह अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजों के साथ इन नियमों के अधिसूचित होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर या समय समय पर सरकार के आबंटन के लिए आवेदन पत्र देंगे।
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हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त कृष्ण मोहन द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि राजस्व एवं आपदा विभाग द्वारा पहले भी सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कब्जे के आधार पर निष्क्रांत भूमि अंतरण करने के लिए 24 जुलाई 2012 से लेकर 23 जनवरी 2013 तक आवेदन पत्र दायर करने का 6 महीने का समय दिया गया था।
