न्यायिक आयुक्त जेइनल अजमान अब अजीज ने मंगलवार को कहा कि गिरफ्तार पांचों नेताओं को निर्वासित करने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए आंतरिक सुरक्षा मंत्री को 60 दिनों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
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2 नवम्बर 1925 को, अवध न्यायिक आयुक्त के न्यायालय लखनऊ में अवध चीफ कोर्ट ने अवध सिविल न्यायालय अधिनियम 1925 की गवर्नर जनरल की मंजूरी के साथ संयुक्त प्रांत विधानमंडल द्वारा अधिनियमित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.
