In Keshavananda Bharti v . State of Kerala -LRB- AIR 1973 SC 146 -RRB- , the Supreme Court held that despite inclusion in the 9th Schedule , a law could be challenged on the ground of being violative of the basic features of the Constitution and that the power of judicial review to question whether a law was in pursuance of directive principles could not be taken away . केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य ( ए आई आर 1973 एस सी 146 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नवम अनुसूची में समाविष्ट होने के बावजूद किसी विधि को संविधान की बुनियादी विशेषज्ञताओं का उल्लंघन किए जाने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और यह कि कोई विधि निदेशक तत्वों के अनुरूप है या नहीं , इसके निर्णय संबंधी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता .
12.
In the Minerva Mills v . Union of India -LRB- AIR 1980 SC 1789 -RRB- the Court said that omnibus withdrawal of legislation from judicial review by the 42nd Amendment to Article 31C undermined the basic structure of the Constitution -LRB- Also see Srinivasa v . State of Karnataka , AIR 1987 SC 1518 ; Minerva Mitts v . Union of India , AIR 1986 SC 2030 ; Sanjeev Coke v . Bharat Coking , AIR 1983 SC 239 ; State of Maharashtra v . Basantibai -LRB- 1986 -RRB- 2 SCC 516 ; Waman Rao v . Union of India , AIR 1981 SC 273 -RRB- . मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1980 एस सी 1789हृ के मामले में , न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ग में 42वें संशोधन द्वारा विधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से दी गऋ थोक छूट ने संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है इश्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य , ए आऋ आर 1987 एस सी 1518L मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1986 एस सी 2030L संजीव कोक बनाम भारत कोकिंग , ए आऋ आर 1983 एस सी 239L महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाऋ ह्य1986हृ 2 एस सी सी 516L वामनराव बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1981 एस सी 273 भी देखिएउ .
