The anti-Sharia campaign succeeded. On Sep. 11 - after almost two years of public debate - the premier of Ontario, Dalton McGuinty , held that religious-based arbitrations “threaten our common ground.” He announced that “There will be no Sharia law in Ontario. There will be no religious arbitration in Ontario. There will be one law for all Ontarians.” शरीयत विरोधी यह अभियान सफल रहा . दो वर्ष की बहस के बाद ओंटारियो के प्रधानमंत्री डॉनटन मैग्विनिटी ने 11 सितंबर को घोषणा की कि धर्म आधारित पंचाट हमारे सामान्य आधार के लिए खतरा हैं. उन्होंने घोषणा की कि ओंटारियो में कोई शरीयत कानून लागू नहीं होगा. ओंटारियो में धार्मिक पंचाट नहीं होगा और ओंटारियो के सभी लोगों के लिए समान कानून होगा.
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Then, in October 2003, an organization called the Islamic Institute of Civil Justice proposed the creation of Muslim Arbitration Boards (internally, it used Islamic terminology for these, Darul-Qada ). As explained by the institute's founder, Syed Mumtaz Ali , the boards, arbitrating on the basis of Islamic law, the Sharia, would permit a Muslim to live according to Islam's “complete code of life.” सालों तक यहूदियों , कैथोलिक ईसाइयों सहित अनेक आदिवासी अपने पारिवारिक मामलों के निपटारे के लिए ओंटारियो की अदालत प्रणाली का उपयोग किए बिना पंचाट का सहारा लेते रहे . यह प्रणाली सुचारु रुप से संपादित होती रही . कनाडियन यहूदी कांग्रेस के ओंटारियो प्रांत के अध्यक्ष जोयेल रिचलर ने बताया कि उन्हें नहीं याद है कि रब्बी (यहूदी धर्म गुरु ) अदालत के फैसलों से कोई समस्या आई हो .
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“People can use any arbitrator they want and can use a religious framework if it is mutually acceptable,” notes Brendan Crawley , spokesman for the Ontario Ministry of the Attorney General. “If the award is not compatible with Canadian law, then the court will not enforce it. You can't agree to violate Canadian law.” 1991 में कनाडा के ओंटारियो प्रांत ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसे विविधता पूर्ण संस्कृति की दिशा में एक बुद्धिमता पूर्ण कदम माना गया . इस कदम के द्वारा पंचाट अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था की गई की यदि दो लोग परस्पर किसी व्यापारिक , धार्मिक या अन्य आपसी विवाद के लिए पंचाट की मदद लेकर विवाद का समाधान करना चाहते हैं तो प्रांतीय सरकार ऐसे पंचाटों का निर्णय कनाडा के कानून की परिधि में होने की दिशा में लागू करायेगी .
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“People can use any arbitrator they want and can use a religious framework if it is mutually acceptable,” notes Brendan Crawley , spokesman for the Ontario Ministry of the Attorney General. “If the award is not compatible with Canadian law, then the court will not enforce it. You can't agree to violate Canadian law.” 1991 में कनाडा के ओंटारियो प्रांत ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसे विविधता पूर्ण संस्कृति की दिशा में एक बुद्धिमता पूर्ण कदम माना गया . इस कदम के द्वारा पंचाट अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था की गई की यदि दो लोग परस्पर किसी व्यापारिक , धार्मिक या अन्य आपसी विवाद के लिए पंचाट की मदद लेकर विवाद का समाधान करना चाहते हैं तो प्रांतीय सरकार ऐसे पंचाटों का निर्णय कनाडा के कानून की परिधि में होने की दिशा में लागू करायेगी .
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McGuinty's decision has a catch, however. Acting on the correct premise that Islam must be treated the same as other religions , he determined that if Muslims cannot enjoy state enforcement of faith-based arbitration, neither can anyone else. Therefore, McGuinty said, his government would “as soon as possible” introduce legislation to repeal the Arbitration Act of 1991. जो भी हो मैग्विनीटी के निर्णय में एक और बात देखने वाली है .उन्होंने इस विचार पर कार्य करते हुए कि इस्लाम के साथ अन्य धर्मों जैसा ही व्यवहार होना चाहिए ..निश्चय किया कि यदि मुसलमान राज्य की ओर से आस्था आधारित पंचाट के निर्णय को लागू नहीं करा सकते तो अन्य किसी को भी इसकी इज़ाजत नहीं मिलनी चाहिए अत: मैग्वीनिटी ने कहा कि जितना शीघ्र संभव होगा उनकी सरकार 1991 के अधिनियम को समाप्त करने के लिए कानून लायेगी.
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With regard to trade disputes , the Bombay Government propose legislation to ensure that no reduction in wages or other change in the conditions of employment to the disadvantage of the workers should take place till they have had sufficient time and opportunity for having the facts and merits of the proposed change examined and all avenues of peaceful settlement of the dispute explored , either through the channel of voluntary negotiation , conciliation or arbitration , or by the machinery of the law . बंबई सरकार मालिक और मजदूरों के बीच झगड़ों के बारे में एक कानून बनाना चाहती है , जिससे वेतन या नौकरी की शर्तों में कोई ऐसी तब्दीली , जो मजदूरों के खिलाफ पड़ती हो , तब तक नहीं की जा सके जब तक कि उन्हें इसके बारे में सभी आंकड़ों वगैरह की जांच कराने और झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का पूरा पूरा मौका और वक़्त न मिल चुका हो , चाहे वह स्वेच्छापूर्वक आपसी बातचीत , सलाह-मशविरे या पंचाट के जरिये हो या अदालतों द्वारा किया जाये .
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A first news article on this initiative came out in November 2003; within days, prompted by WorldNetDaily.com (“Canada prepares to enforce Islamic law”), a huge dispute got going. A hitherto obscure Ontario provision prompted a sharp national debate and even street rallies in twelve Canadian and European cities. Interestingly, the main opposition came from Muslim women's groups, who feared that ignorant, isolated females would submit to the inescapably misogynistic Sharia, a law code that permits parents to marry off pre-pubescent girls, men to marry multiple women, husbands alone to divorce, fathers automatically to win custody of children over certain ages, and sons to inherit more than daughters. इसके बाद अक्टूबर 2003 में इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल जस्टिस ने मुस्लिम पंचाट बोर्ड ( इस्लाम की शब्दावली में दारुल कदा ) की स्थापना करने की मांग की . इस संस्थान के संस्थापक सैयद मोमताज़ अली ने ब्योरा देते हुए बताया कि इस बोर्ड के अनुसार पंचाट इस्लामी कानून, शरीयत के आधार पर मुसलमानों को इस्लाम के अनुसार जीवन जीने का आदेश देगा. इस पहल को लेकर नवंबर 2003 में पहला लेख समाचार पत्रों में आया और कुछ ही दिनों ने WorldNetDaily.com के इस लेख के कारण काफी विवाद खड़ा हो गया . ओंटारियो की इस भ्रामक स्थिति से देश भर में बहस छिड़ गई ...तथा कनाडा और यूरोप के बारह शहरों में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे . रोचक तथ्य यह है कि प्रमुख विरोध मुस्लिम महिलाओं ने किया जिन्हें भय था कि अज्ञानी और अलग-थलग पड़ी मुस्लिम महिलायें इस महिला विरोधी कानून के समक्ष समर्पण कर देंगी जो यौन दृष्टि से अपरिपक्व स्त्रियों के विवाह की अनुमति देता है , एक से अधिक महिलाओं से विवाह की अनुमति पुरुष को देता है, अकेले पुरुष को तलाक लेने की छूट देता है , एक विशेष आयु में पिता को स्वाभाविक रुप से संतान को संरक्षण में लेने का अधिकार देता है तथा पुत्र को पुत्रियों से अधिक उत्तराधिकार संबंधी अधिकार देता है .
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A first news article on this initiative came out in November 2003; within days, prompted by WorldNetDaily.com (“Canada prepares to enforce Islamic law”), a huge dispute got going. A hitherto obscure Ontario provision prompted a sharp national debate and even street rallies in twelve Canadian and European cities. Interestingly, the main opposition came from Muslim women's groups, who feared that ignorant, isolated females would submit to the inescapably misogynistic Sharia, a law code that permits parents to marry off pre-pubescent girls, men to marry multiple women, husbands alone to divorce, fathers automatically to win custody of children over certain ages, and sons to inherit more than daughters. इसके बाद अक्टूबर 2003 में इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल जस्टिस ने मुस्लिम पंचाट बोर्ड ( इस्लाम की शब्दावली में दारुल कदा ) की स्थापना करने की मांग की . इस संस्थान के संस्थापक सैयद मोमताज़ अली ने ब्योरा देते हुए बताया कि इस बोर्ड के अनुसार पंचाट इस्लामी कानून, शरीयत के आधार पर मुसलमानों को इस्लाम के अनुसार जीवन जीने का आदेश देगा. इस पहल को लेकर नवंबर 2003 में पहला लेख समाचार पत्रों में आया और कुछ ही दिनों ने WorldNetDaily.com के इस लेख के कारण काफी विवाद खड़ा हो गया . ओंटारियो की इस भ्रामक स्थिति से देश भर में बहस छिड़ गई ...तथा कनाडा और यूरोप के बारह शहरों में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे . रोचक तथ्य यह है कि प्रमुख विरोध मुस्लिम महिलाओं ने किया जिन्हें भय था कि अज्ञानी और अलग-थलग पड़ी मुस्लिम महिलायें इस महिला विरोधी कानून के समक्ष समर्पण कर देंगी जो यौन दृष्टि से अपरिपक्व स्त्रियों के विवाह की अनुमति देता है , एक से अधिक महिलाओं से विवाह की अनुमति पुरुष को देता है, अकेले पुरुष को तलाक लेने की छूट देता है , एक विशेष आयु में पिता को स्वाभाविक रुप से संतान को संरक्षण में लेने का अधिकार देता है तथा पुत्र को पुत्रियों से अधिक उत्तराधिकार संबंधी अधिकार देता है .
