समिति विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों और संस्थानों का निरीक्षण कर यह देखती है कि उनमें हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए साल भर के अन्दर क्या-क्या कार्य किए गए हैं, जैसे प्रेस विज्ञप्तियाँ हिन्दी में जारी करना, हिन्दी की पुस्तकें खरीदना, हिन्दी में पत्र व्यवहार करना आदि।
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इतना ही नहीं एमपी कोटे के केंद्रीय मंत्री कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांति लाल भूरिया और अरूण यादव ने भी इस मामले में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल या प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह से मिलना तो दूर उनसे पत्र व्यवहार करना भी अपनी शान के खिलाफ ही समझा है।
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इतना ही नहीं एमपी कोटे के केंद्रीय मंत्री कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांति लाल भूरिया और अरूण यादव ने भी इस मामले में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल या प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मिलना तो दूर उनसे पत्र व्यवहार करना भी अपनी शान के खिलाफ ही समझा है।
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इस दौरान दिल्ली के 72 विधायक, सांसद, राज्यपाल, मेयर,मुख्यमंत्री, दिल्ली राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति,केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण समिति 2005 से अब तक जो भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बने, उनको भी इस योजना की जानकारी दी गयी एवं सहयोग की अभिलाषा था, लेकिन उन्होंने कोई पत्र व्यवहार करना भी उचित न समझा.
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समिति विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों और संस्थानों का निरीक्षण कर यह देखती है कि उनमें हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए साल भर के अन्दर क्या-क्या कार्य किए गए हैं, जैसे प्रेस विज्ञप्तियाँ हिन्दी में जारी करना, हिन्दी की पुस्तकें खरीदना, हिन्दी में पत्र व्यवहार करना आदि।
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अपीलार्थी पर दबाब बनाने के लिए इन्होंने अपीलार्थी के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विपक्षी संख्या-2 व 3 द्वारा अपीलार्थी को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए पत्र लिखने शुरू किये और इसी क्रम में बच्चों के अभिभावकों द्वारा एक शिकायत भी दिनांक 18-8-2009 को करायी गयी।
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इस दौरान दिल्ली के 72 विधायक, सांसद, राज्यपाल, मेयर, मुख्यमंत्री, दिल्ली राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण समिति 2005 से अब तक जो भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बने, उनको भी इस योजना की जानकारी दी गयी एवं सहयोग की अभिलाषा था, लेकिन उन्होंने कोई पत्र व्यवहार करना भी उचित न समझा.
