अभियुक्तगण द्वारा यह मौखिक तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपधारणा किसी केस को साबित करने के लिए पर्याप्त नही है इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा अभियुक्तो के उक्त तर्क का जबाव देते हुए कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अन्तर्गत न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि न्यायिक या पदीय कर्तव्य नियमतः सम्पादित किये जाते है।
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(1) धारा 197 का उल्लेख है कि किसी भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक जिसे सरकार द्वारा या उस की मंजूरी से ही उस के पद से हटाया जा सकता है, यह धारा और सरकार द्वारा अभियोजन की अनुमति प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया के कारण ही अपनी पदीय कर्तव्य के दौरान अपराधिक कृत्य करने वाले न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और लोक सेवकों को बचाती है।
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इसकी धारा 134 निर्वाचन से संबंधित पदीय कर्तव्य के निर्वहन से संबंधित है जिसकी धारा 134-(1) के अनुसार जो कर्मचारी निर्वाचन में संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य का लोप या युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा यह भी कि धारा 134-(1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।
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इसकी धारा 134 निर्वाचन से संबंधित पदीय कर्तव्य के निर्वहन से संबंधित है जिसकी धारा 134-(1) के अनुसार जो कर्मचारी निर्वाचन में संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य का लोप या युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा यह भी कि धारा 134-(1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।
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इसके अलावा अभियुक्ता श्रीमती सरोजदेवी के विरूद्ध कथित मुख्त्यारनामा (फोटो प्रति प्रदर्श पी. 25) की कूटरचना को लेकर अभिलेख पर अभियोजन पक्ष की कोई साक्ष्य ही नहीं है, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि उसने तत्कालीन अधिशासी अधिकारी घीसूलाल वगैरह से आपराधिक षड़यन्त्र कर कूटकृत मुख्त्यारनामा के आधार पर उन्हें पदीय कर्तव्य से विमुख करने के लिये उकसाकर उनके लोक सेवक की स्थिति का दुरूपयोग स्वयं के लाभ के लिये किया हो तथा इसी आधार पर इसके विरूद्ध भी कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है।
