इन जिलों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और लोगों तक पर्याप्त राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है।
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पर्याप्त राहत के गांवों तक न पहुंचने की बात केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत भी कर रही हैं।
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सच्चाई यह है कि लोगों तक पाकिस्तान सरकार की ओर से पर्याप्त राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है।
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मधुबनी, बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त राहत उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तत्परता शुरू कर दी है।
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सरकार का यह भी तर्क है कि किसी घटना को बिना राष्ट्रीय आपदा घोषित किए पर्याप्त राहत देने के विकल्प खुले रहते हैं।
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भूकम्प राहत के नाम पर खूब पैसा आया है, लेकिन ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि उन्हे पर्याप्त राहत नही मिली ।
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लेकिन फिर भी सरकार न तो पर्याप्त राहत कार्य खोल रही है ना ही पशु-पालको ने लिए चारा डपो खोलने की वयवस्था की जा रही है।
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ज्ञापन में किसानों को पर्याप्त राहत राशि न मिलना, कई गांवों में चैक वितरित न होना, पटवारियों द्वारा मनमानी, भ्रष्टाचार व पक्षपात का उल्लेख किया है।
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मानिकचक ब्लाक के पांच क्षेत्र के तीस गांवों में करीब 80 हजार लोग बाढ़ पीड़ित हैं लेकिन अभी भी इन इलाकों में पर्याप्त राहत सामग्री नहीं पहुंची है।
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सूत्रों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसलिए केंद्र सरकार को पंजाब को पर्याप्त राहत सहायता देना पड़ेगी।
