यह बात 2005 की है, अदालत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सोली सोराबजी कमेटी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और केंद्र सरकार से अपनी राय प्रकट करने के लिए कहा।
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जिस कंपनी का टेंडर सबसे कम बताया जा रहा है उसके बारे में इस पत्र में कहा गया है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति ने उसके राइफ़लों को मानदंडों पर खरा नहीं पाया.
