.Liberman, David M. Terrorist to Revolutionary Sort: “”Political Disgrace“” Delicate treatment of accusation, Stanford Law Review, Part 59, Volume 1, 2006, PP. 181-211 लिएबेर्मन डेविड एम. आतंकवादी से क्रांतिकारी सॉर्ट: अमेरिका के प्रत्यर्पण मामले में राजनीतिक अपमान अपवाद के नाजुक अनुप्रयोग स्टैनफोर्ड लॉ की समीक्षा खंड 59 अंक 1 2006 पीपी.181-211
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Liaberman, David M. like a revolutionist from terrorist: “”Political Insult“” in extradition matter of America fragile application of exception, review of Stanford Law, Section 59, Issue 1, 2006, PP. 181-211 लिएबेर्मन डेविड एम. आतंकवादी से क्रांतिकारी सॉर्ट: अमेरिका के प्रत्यर्पण मामले में राजनीतिक अपमान अपवाद के नाजुक अनुप्रयोग स्टैनफोर्ड लॉ की समीक्षा खंड 59 अंक 1 2006 पीपी.181-211
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What nobody admits is that even if we managed to extradite or extricate the 30-odd terrorists we claim currently reside in Pakistan , what difference would it make if it 's going to take 20 years to bring them to justice ? यह कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जिन लगभग 30 आतंकवादियों के पाकिस्तान में होने का हम दावा करते हैं , उनका प्रत्यर्पण कराने में हम कामयाब भी हो गए और न्याय प्रक्रिया में 20 साल लगते हौं तो क्या फर्क पड़े जाएगा ?
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With the world opinion ranged against terrorism and the September 28 UN Security Council Resolution 1373 reinforcing this consensus , the UAE ambassador to India lost no time in assuring the mea of his Government 's cooperation on extradition . दुनिया भर में आतंकवाद के खिलफ राय बनने और 28 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 में इस राय का समर्थन करते ही भारत में यूएई के राजदूत ने विदेश मंत्रालय को प्रत्यर्पण के मामले में अपनी सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया .
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On April 24, despite United Nations insistence that “Camp Ashraf residents be protected from forcible deportation, expulsion or repatriation,” Baghdad and Tehran signed an extradition agreement which state-controlled Iranian media interprets as a mechanism forcibly to transfer MeK members to Iran, where they anticipate a horrific fate. 24 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ के इस बात पर जोर देने के बाद भी कि “ कैम्प अशरफ के निवासियों को जबरन बाहर न भेजा जाये या किसी देश को न सौंपा जाये” बगदाद और तेहरान ने प्रत्यर्पण संधि कर ली जिसे कि राज्य नियंत्रित ईरानी मीडिया ने इस प्रकार व्याख्यायित किया कि यह मुजाहिदीने खल्क के सदस्यों को बलपूर्वक ईरान लाये जाने की योजना का अंग है, जहाँ कि उनके साथ भयानक व्यवहार प्रतीक्षा कर रहा है।
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British-based terrorists have carried out operations in Pakistan, Afghanistan, Kenya, Tanzania, Saudi Arabia, Iraq, Israel, Morocco, Russia, Spain, and America. Many governments - Jordanian, Egyptian, Moroccan, Spanish, French, and American - have protested London's refusal to shut down its Islamist terrorist infrastructure or extradite wanted operatives. In frustration, Egypt's president Hosni Mubarak publicly denounced Britain for “protecting killers.” One American security group has called for Britain to be listed as a terrorism-sponsoring state. इराक के युद्ध ने दुनिया के सामने ब्रिटिश सरकार को एक दृढ़ और सख्त सरकार के रुप में पेश किया तो वहीं फ्रांस को एक कमज़ोर और तुष्टीकरण करने वाली सरकार के रुप में. पश्चिम में फ्रांस की मान्यता एक सशक्त राष्ट्र के रुप में है जबकि ब्रिटेन को एक दुर्भाग्यशाली देश माना जाता है .ब्रिटेन आधारित आतंकवादियों ने पाकिस्तान , अफगानिस्तान , कीनिया , तंजानिया, सउदी अरब , इराक , इजरायल , मोरक्को, रुस , स्पेन और अमेरिका में अपनी गतिविधियां संपन्न कीं . जॉर्डन ,मिस्र , मोरक्को , स्पेन , फ्रांस और अमेरिका की सरकारों ने तो लंदन द्वारा इस्लामवादी आतंकवादियों की अवसंरचना को ध्वस्त करने से मना करने और वांछित अपराधियों के प्रत्यर्पण न करने पर ब्रिटेन की आलोचना की थी . कुंठित होकर मिस्र के राष्ट्रपति होसनी मुबारक ने सार्वजनिक रुप से ब्रिटेन पर आरोप लगा डाला कि वह हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रहा है . अमेरिका के एक सुरक्षा वर्ग ने तो ब्रिटेन को आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले देश के रुप में सूचीबद्ध करने की मांगी कर डाली थी .
