अधिनियम, १९९५ की धारा ३३ में निजी क्षेत्र के उपक्रमों सहित सरकार के प्रतिष्ठानों में अभिनिर्धारित पदों (दृष्टिहीन अथवा न्यून दृष्टि वाले व्यक्तियों, श्रवण बाधिता और चलने फिरने की निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात से पीडित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक वर्ग के लिए एक प्रतिशत) की रिक्तियों में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
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इस दिशा में भारत सरकार के अधीन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय में पारित 99 एक्ट के तहत ‘ राष्ट्रीय न्यास ‘ समिति गठित की गई है जो मुख्यत: मानसिक मंदता (मेंटल रिटार्डेशन), प्रमस्तिष्क अंगघात (सेरेबल पालसी), स्वपरायणता यानि आटिज्म एवं बहुनि: शक्तता इन चार प्रकार की समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों के अधिकार, सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी मामलों के क्रियान्वयन का परिपालन करती है साथ ही नि: शक्तजनों के लिए बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करने के कदम भी उठा रही हैं ।
