सिर्फ मुख्य आयोजना अधिकारी अपनी बात पर अडा रहा जबकि उसने भी तत्कालिन विकास अधिकारी द्वारा स्वतन्त्र जॉच करवाकर इस बात का अनुमोदन किया हैं कि प्रयोगशाला कक्ष बना हुआ है।
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शैक्षणिक भवन में ४ कक्षा कक्ष, १ सभा कक्ष, १ पुस्तकालय कक्ष, १ कार्यालय कक्ष, १ स्टाफ कक्ष, १ स्टोर, १ प्राचार्य कक्ष तथा ४ प्रयोगशाला कक्ष है।
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स्वीकृत राशि से अलग-अलग स्कूलों में अहाता निर्माण, शौचालय निर्माण, खेल मैदान समतलीकरण, भवन मरम्मत, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, मंच निर्माण, पानी टंकी निर्माण, विद्युतीकरण, प्रयोगशाला कक्ष निर्माण तथा सायकल स्टैण्ड निर्माण जैसे कार्य कराए जाएंगे।
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उनका यह भी तर्क हैं कि अभियोजन के करीब करीब सभी गवाह मौखिक साक्ष्य में पक्षद्रोही घोषित हो गये हैं तथा उनका स्पष्ट कहना हैं कि प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण शुरूवात में ही करवा दिया गया था।
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वार्षिक कार्ययोजना-2013-14 में 236 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 77 प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण, 89 पुस्तकालय कक्ष, 95 आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, 449 कम्प्यूटर कक्ष, 320 शौचालय एवं 295 पेयजल सुविधाओं का प्रस्ताव किया गया है।
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द्वारकादास जोशी की शिकायत पर जिलाधीश, जोधपुर ने भी उसके विरूद्ध जॉच कराई थी जिस पर शिकायत झूठी पाई गई थी तथा जिलाधीश की जॉच में यह पाया गया कि इन चार कमरों में से एक कमरा प्रयोगशाला कक्ष के लिये निर्माण किया गया है।
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डी डी जोशी प्रयोगशाला कक्ष के कमरे के निर्माण के लिये दो बार सालवा कला गये पहली बार स्कूल बन्द थी तथा दूसरी बार सन 1991 में गॉव में गये तो स्कूल में प्रवेश करते चार कमरे पूर्णरूप से निर्मित पाये गये जिनके दरवाजे नही बने हुये थे।
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इस सम्बन्ध में सब से महत्वपूर्ण गवाह पी. डब्ल्यू. 18 डी डी जोशी ने अपनी साक्ष्य में यह बताया हैं कि प्रयोगशाला कक्ष के लिये साठ हजार रूपये की राशि स्वीकृत हुई जिसमें से तीस हजार रू पये की राशि दो किश्तो द्वारा अशोक चौधरी द्वारा प्राप्त कर ली गई।
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इस सम्बन्ध में, सिर्फ मौखिक साक्ष्य पेश की गई हैं तथा मुख्य आयोजना अधिकारी द्वारकादास जोशी ने अपनी जॉच रिपोर्ट प्रदर्श पी. 67 में तीन गवाह सुरताराम, किसनाराम व नरसिंहराम के बयानों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाल लिया हैं कि चार कमरे अपना गॉव अपना काम योजना के तहत बने तथा प्रयोगशाला कक्ष नही बनाया गया है।
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जिसके तहत सरपंच सालवा कला ने जारी राशि से प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण नहीं करवाया बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी राशि का गबन कर निर्माण कार्य होना दर्शा दिया तथा ग्राम सेवक पदेन प्रशासक रामपाल तथा कनिष्ठ अभियन्ता महेशचन्द्र माथुर ने कार्य पूरा होना प्रमाणित कर दिया जबकि वास्तव में प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण ही नही हुआ।
