यह समझौता उन देशों को व्यक्तिगत रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कटौती का मनमाना लक्ष्य निर्धारण करने की अनुमति देता है, कोई प्रवर्तन तंत्र के वगैर ही.
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यह समझौता उन देशों को व्यक्तिगत रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कटौती का मनमाना लक्ष्य निर्धारण करने की अनुमति देता है, कोई प्रवर्तन तंत्र के वगैर ही.
13.
पर हस्ताक्षर किए जो सभी देशो को अपना ग्रिन्हौज़ गैस कटौती का लक्ष व्यक्तिगत रूप में निर्णय करने की अनुमति देता है पर कोई प्रवर्तन तंत्र के वगैर.
14.
यह समझौता उन देशों को व्यक्तिगत रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कटौती का मनमाना लक्ष्य निर्धारण करने की अनुमति देता है, कोई प्रवर्तन तंत्र के वगैर ही.
15.
आलोचकों का कहना है प्रवर्तन तंत्र के वगैर समझौता प्रभावकारी नही होगा और वर्तमान प्रोटोकोल के स्थान में प्रोटोकोल अनुसूची निर्धारण करने की बातचीत (डिसेम्बर 2005 में मोंत्रील में बातचीत की शुरवात हु ई.)
16.
अमेरिका Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate पर हस्ताक्षर किए जो सभी देशो को अपना ग्रिन्हौज़ गैस कटौती का लक्ष व्यक्तिगत रूप में निर्णय करने की अनुमति देता है पर कोई प्रवर्तन तंत्र के वगै र.
17.
तथापि, केंद्र सरकार द्वारा तौल और माप कानूनों का उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन तंत्र के आधुनिकीकरण, उन्नयन और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई पहल और प्रयास कर रही है।
18.
इस समझौते के समर्थक इसे “क्योटो प्रोटोकॉल” के पूरक मानते है जबकि यह अधिक लचीला है. आलोचकों का कहना है प्रवर्तन तंत्र के वगैर समझौता प्रभावकारी नही होगा और वर्तमान प्रोटोकोल के स्थान में प्रोटोकोल अनुसूची निर्धारण करने की बातचीत(डिसेम्बर 2005 में मोंत्रील में बातचीत की शुरवात हुई.)
19.
इस समझौते के समर्थक इसे “क्योटो प्रोटोकॉल” के पूरक मानते है जबकि यह अधिक लचीला है. आलोचकों का कहना है प्रवर्तन तंत्र के वगैर समझौता प्रभावकारी नही होगा और वर्तमान प्रोटोकोल के स्थान में प्रोटोकोल अनुसूची निर्धारण करने की बातचीत(डिसेम्बर 2005 में मोंत्रील में बातचीत की शुरवात हुई.)
20.
तथापि, केंद्र सरकार द्वारा तौल और माप कानूनों का उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज् यों / संघ राज् य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन तंत्र के आधुनिकीकरण, उन् नयन और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई पहल और प्रयास कर रही है।
