वित्त मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र नियमित प्रशासनिक मामले से जुड़ा था जिसमें आईएमजी के अध्यक्ष से हर मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और तथ्य हर सदस्य को मुहैया कराने के लिए कहा गया था।
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वित्त मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव द्वारा कोयला मंत्रालय को लिखे गए पत्र के आधार पर दोनों मंत्रालयों के बीच मतभेद के संबंध में मीडिया में आई खबरों को खारिज करते हुए वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि यह पत्र नियमित प्रशासनिक मामले से जुड़ा था।
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अनुच्छेद 50 के अनुसार न्यायालय प्रशासनिक मामले की सुनवाई करते समय सुलह करवाने का प्रयास नहीं करेगा जबकि भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 27 नियम 5 ख में न्यायाधीशों पर यह दबाव और दायित्व भी डाला गया कि वे ऐसे मुकदमे में जिनमें सरकार पक्षकार हो सुलह का प्रयास करेंगे।
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वेसे इन सब अनियमित मनमाने तबादलों पर आज तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यह कहती रहीहे के यह प्रशासनिक मामले हे और ट्रांसफर ट्रांसफर हे यह कोई सजा नहीं हे इसलियें इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं की जती हे लेकिन अब वक्त आ गया हे के इस व्यवस्था पर अंकुश लगाया जाए ताकि अराजकता की स्थिति खत्म हो।
