भारतीय पत्रकारिता की स्वाधीनता को बाधित करने वाला पहला प्रेस अधिनियम गवर्नर जनरल वेलेजली के शासनकाल में 1799 को ही सामने आ गया था।
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क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों की लोकप्रियता इतनी बढ़ी की सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1876 लागू किया, जिसे बाद में 1882 में समाप्त कर दिया गया।
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अब यह सुयोग बना है कि राज्यों के सूचना मंत्रियों के पिछले माह दिल्ली में हुए सम्मेलन में नए प्रेस अधिनियम के प्रारूप पर विचार हुआ है ।
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साहित्य रसिकों के सिर पर भी प्रेस अधिनियम झूल रहा है और इसलिए एक पंक्ति भी मुक्त भाव से नहीं लिखी जाती और इसी कारण सत्य को जिस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, वह उस तरह नहीं किया जाता।
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साहित्य रसिकों के सिर पर भी प्रेस अधिनियम झूल रहा है और इसलिए एक पंक्ति भी मुक्त भाव से नहीं लिखी जाती और इसी कारण सत्य को जिस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, वह उस तरह नहीं किया जाता।
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यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पहले 1982 में बिहार प्रेस बिल के जरिये और फिर 1988 में ' प्रेस अधिनियम ' के जरिये प्रेस का मुंह बंद कर संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैद करने की कोशिशें की थी।
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मित्रों, हमारे पूर्वज राजनीतिज्ञों ने,जिनमें से अधिकतर कभी-न-कभी पत्रकार भी रह चुके थे;आनेवाले समय में हृदयहीन पूँजी के हाथों पत्रकारों की संभावित दुर्गति को अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से साफ-साफ देख लिया था और इसलिए उन्होंने प्रेस अधिनियम द्वारा उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश की.
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मित्रों, हमारे पूर्वज राजनीतिज्ञों ने, जिनमें से अधिकतर कभी-न-कभी पत्रकार भी रह चुके थे ; आनेवाले समय में हृदयहीन पूँजी के हाथों पत्रकारों की संभावित दुर्गति को अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से साफ-साफ देख लिया था और इसलिए उन्होंने प्रेस अधिनियम द्वारा उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश की.
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क्रांतिकारी हिंसा पहले से ही ब्रिटिश भारत में एक चिंता का विषय थी; इसके परिणामस्वरूप 1915 में, नाज़ुक हालातों को देखते हुए अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने डिफेन्स ऑफ़ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसने उसे राजनीतिक रूप से खतरनाक विरोधियों को बिना किसी आवश्यक प्रक्रिया के हिरासत में लेने का अधिकार सौंपा और 1910 के प्रेस अधिनियम के तहत मिले अधिकार के अलावा उन्हें और अधकार दिए जिसके दम पर वे पत्रकारों को बिना किसी मुकदमे के कैद कर सकते थे और प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा सकते थे.
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[8] क्रांतिकारी हिंसा पहले से ही ब्रिटिश भारत में एक चिंता का विषय थी; इसके परिणामस्वरूप 1915 में, नाज़ुक हालातों को देखते हुए अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने डिफेन्स ऑफ़ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसने उसे राजनीतिक रूप से खतरनाक विरोधियों को बिना किसी आवश्यक प्रक्रिया के हिरासत में लेने का अधिकार सौंपा और 1910 के प्रेस अधिनियम के तहत मिले अधिकार के अलावा उन्हें और अधकार दिए जिसके दम पर वे पत्रकारों को बिना किसी मुकदमे के कैद कर सकते थे और प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा सकते थे.
