A military putsch? Islamists wish to repeat their success in Iran by exploiting popular unrest to take power. Tunisia's experience bears close examination for a pattern that may be repeated elsewhere. The military leadership there apparently concluded that its strongman, Zine El Abidine Ben Ali, had become too high maintenance - especially with his wife's family's flamboyant corruption - to maintain in power, so it ousted him and, for good measure, put out an international arrest warrant for his and his family's arrest. Gen. Omar Suleiman - Egypt's fifth military ruler since 1952? सेना का वर्चस्व बढेगा: इस्लामवादी आशा रखते हैं कि ईरान की भाँति वे जनविद्रोह का लाभ उठाकर सत्ता पर नियन्त्रण स्थापित कर सकेंगे। ट्यूनीशिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका बारीक विश्लेषण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों में भी दुहराया जा सकता है। ट्यूनीशिया में सेना को पता लग गया कि इस देश के शक्तिशाली व्यक्ति बेन अली अपने और अपनी पत्नी के अंधाधुंध भ्रष्टाचार के चलते जनता के मध्य अलोकप्रिय हो हये हैं और उनकी अलोकप्रियता के कारण उन्हें बचाये रख पाना सम्भव नहीं हो सकेगा इसलिये सेना ने उन्हें बाहर कर दिया और इसके बाद उनके और उनके परिवार की गिरफ्तारी के लिये अंतरराष्ट्रीय वारंट भी जारी करा दिया।
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Bashar al-Assad : The framework permits him to make the key decisions that drive the process, subject to the influence of his patrons (Moscow and Tehran) and his advisers (the Assad clan). He has two options, to comply or not to comply with the US-Russian framework and the demands of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, which regulates the chemical-weapons treaty Syria has promised to join. As a tactically incompetent leader, his actions are difficult to predict but I expect him not to comply because: (1) He needs these weapons to preserve his regime. (2) The civil war underway in Syria facilitates thwarting the OPCW. (3) Obama's record suggests he won't strike in retaliation. (4) Saddam Hussein set an appealing precedent, whereby Iraqi “cat and mouse” games slowed down and obstructed a similar regimen to destroy weapons of mass destruction in the 1990s. Pope Francis called for a global day of fasting and prayer for Syria. बशर अल असद :जो ढाँचा निर्धारित किया गया है उसके अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिये महत्वपूर्ण निर्णय उनके प्रमुख संरक्षकों ( मोस्को और तेहरान ) और सलाहकारों ( असद परिवार) के प्रभाव से होगा। उनके समक्ष दो विकल्प हैं या तो रूस और अमेरिका के ढाँचे के तहत और रासायनिक हथियार नियंत्रण संगठन के अनुरूप इस निर्णय का पालन करें या न करें जो कि रासायनिक हथियार संधि को विनियमित करती है जिसमें शामिल होने का आश्वासन सीरिया ने दिया है। एक रणनीतिक और अक्षम नेता के रूप में उनके कार्यों के बारे में भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन है परंतु मुझे लगता है कि वे इसका पालन नहीं करेंगे क्योंकि (1) अपने शासन को बचाये रखने के लिये उन्हें इन हथियारों की आवश्यकता है । (2) सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के चलते उन्हें इस संधि से बच निकलने का अवसर मिल जायेगा। (3) ओबामा के रिकार्ड को देखकर नहीं लगता कि वे बदले में हमला करेंगे । (4) सद्दाम हुसैन का उदाहरण भी है कि किस प्रकार इराक ने लुका छिपी का खेल खेलकर पूरी प्रक्रिया को धीमा कर 1990 के दशक में जनसंहारक हथियारों के विनाश को रोक दिया था ।
