There was no defence counsel , no legal advice , but the accused earned eternal glory in India 's moral and legal firmament . उसमें न तो कोई बचाव पक्ष का वकील था , न न्यायिक परामर्श , लेकिन अभियुक़्त ने भारत के नैतिक और न्यायिक क्षितिज में शाश्वत गौरव प्राप्त किया था .
12.
The defence was represented by a number of prominent Indian lawyers like K . F . Nariman , D . P . Sinha , M . C . Chagla , C . B . Gupta , K . C . Chakravarty and others . बचाव पक्ष में कई नामी भारतीय वकील उपस्थित थे , जैसे कि के.एफ नरीमन , डी.पी . सिन्हा , एम.सी . चागला , सी.बी . गुप्ता , के.सी . चक्रवर्ती , इत्यादि .
13.
Mr Asaf Ali , a leading young lawyer from Delhi , appeared for the defence , while the Crown was represented by the public prosecutor , R . B . Suraj Narain . दिल्ली के एक प्रमुख युवा वकील श्री आसफ अली बचाव पक्ष की ओर से अदालत में उपस्थित थे , जबकि साम्राज़्य का प्रतिनिधित्व सरकारी वकील आर.बी . सूरज नारायण ने किया .
14.
The defence contended that modern International Law has recognised the right of subject races not at the moment independent to be so organised as to fight for their liberation through an organised army . बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून ने पराधीन देशों-जातियों के एकजुट होकर , संगठित सेना बनाकर अपनी स्वाधानीता के लिए लड़ने के अधिकार को मान्यता दी है .
15.
That the Provisional Government of Free India was formally established and proclaimed ; On the above facts the defence submitted that , having regard to the conditions under which the Provisional Government had been formed , and was functioning , it was entitled to make war and did make war , for the purpose of liberating this country . इन तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष ने यह दावा किया था कि उन Zस्थितियो को देखते हुए , जिनके तहत यह अतरिम सरकार बनायी गयी थी और कार्यरत थी , उसे अपने देश की आजादी के लिए युद्ध करने का अZधिकार था , जो उसने किया .
16.
The senior defence counsel , D . P . Sinha , maintained that this was the first systematic prosecution by the government of a group of men for holding certain ideas , ideals and cherishing certain beliefs even though their actions were not contrary to law . बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील डी.पी . सिन्हा ने कहा कि यह सरकार का ऐसा पहला सुव्यवस्थित मुकदमा था , जो कुछ व्यक़्तियों द्वारा कुछ निश्चित विचार , आदर्श और निश्चित विश्वास रखने भर के कारण चलाया जा रहा था , हालांकि उन व्यक़्तियों के क्रियाकलाप गैरकानूनी नहीं थे .
17.
After hearing the defence arguments , the court framed charges under Section 307 of the Indian Penal Code for an alleged attempt to murder and under Section 3 of the Explosive Substances Act , against both the “ accused ” , holding that they threw bombs to kill and cause injuries to several persons in the Assembly . बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत हत्या के तथाकथित प्रयास के लिए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ( एक़्स्प्लोसिव्ज सब्स्टेंसिज एक़्ट ) की धारा तीन के अंतर्गत , असेंबली में बम फेंकने और अनेक व्यक़्तियों को मारने तथा चोट पहुंचाने के Zलिए , दोनों अभियुक़्तों पर अभियोग लगाये .
18.
The defence also established that the acts , which were the subject matter of the charges , were acts done in the course of operations of the organised army of a government which could claim the status of statehood , which possessed territories ceded to it by the Japanese , and which had been accorded recognition as a government by other States , and had received the plenipotentiary of another State , and had formally declared war against the British and America . बचाव पक्ष ने यह भी साबित किया था कि वे कार्य , जो आरोपों का आधार थे , एक ऐसी सरकार की संगठित सेना की कार्यवाही के दौरान किये गये थे , जो राज़्य का दर्जा पाने का दावा रखती थी , जो जापानियों द्वारा प्रदत्त प्रदेशों पर अधिकार रखती थी और जिसने अमेरिका और अंग्रेजों के खिलाफ बाकायदा युद्ध छेड़ने की घोषणा की थी .
19.
Arlander Keys, the judge in this case, established that “the Boims need only show that the defendants were involved in an agreement to accomplish an unlawful act and that the attack that killed David Boim was a reasonably foreseeable consequence of the conspiracy.” This ruling places other civil cases, most notably the one linking Saudi royals to September 11, 2001, on much firmer legal ground. इस मामले के जज अरलाण्डर किज ने स्थापित किया कि बोयम को केवल इतना ही दिखाना है कि बचाव पक्ष के लोग एक गैर - कानूनी कार्य करने के लिए सहमत थे और जिस हमले में डेविड बोयम की हत्या हुई वह षडयंत्र का परिणाम था . इस निर्णय से दीवानी के कुछ और मामलों में भी सहायता मिलेगी जिसमें सबसे प्रमुख 11 सितंबर 2001 कांड से सउदी राजघराने को जोड़ने वाला है जिसके लिए तमाम कानूनी आधार हैं.
20.
The importance which this case has acquired both in legal history and the hstory of this State , and I make bold to say also in the history of India as a whole , is fully reflected by the fact that great personalities of India like Mahatma Gandhi , Pandit Jawahar Lal Nehru , Maulana Abul Kalam Azad , Sardar Vallabhai Patel have somehow or the other been brought within the orbit of this case because they have taken interest in its development and successful defence . और मैं यह कहने का साहस रखता हूं कि पूरे भारत के इतिहास में , इस मुकदमें ने जो महत्व अर्जित किया है , वह इस तथ्य से प्रतिबिंबित होता है कि भारत के महान नेता महात्मा गांधी , पंडित जवाहरलाल नेहरू , मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभभाई पटेल आदि बचाव पक्ष की सफलता और प्रगति में दिलचस्पी लेने के कारण किसी न किसी तरह इस मुकदमे के घेरे में आ गये हैं .
