Bahrain, Iran's 14th province? Some say so. The subject is a sensitive one. Tehran's claims on Bahrain go back to 1958, when it declared the island to be Iran's 14 th province, even apportioning it two seats in the national parliament. Although the shah formally recognized Bahrain's independence in 1970, claims such as Mr. Shariatmadari's have surfaced episodically and are reminiscent of periodic Iraqi claims to Kuwait before 1990. यह विषय काफी संवेदनशील है। बहरीन पर तेहरान का दावा 1958 तक जाता है जब उसने इस प्रायद्वीप को ईरान का चौदवहाँ प्रान्त घोषित किया था। यहाँ तक कि राष्ट्रीय संसद में यहाँ से दो सीटें भी रख दी गई थीं। यद्यपि शाह ने औपचारिक रूप से 1970 में बहरीन की स्वतन्त्रता घोषित कर दी परन्तु शरियतमदारी जैसे दावे समय-समय पर उठते रहे जो 1990 से पूर्व कुवैत पर ईराकी दावे की याद दिलाते हैं।
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Bahrain, Iran's 14th province? Some say so. The subject is a sensitive one. Tehran's claims on Bahrain go back to 1958, when it declared the island to be Iran's 14 th province, even apportioning it two seats in the national parliament. Although the shah formally recognized Bahrain's independence in 1970, claims such as Mr. Shariatmadari's have surfaced episodically and are reminiscent of periodic Iraqi claims to Kuwait before 1990. यह विषय काफी संवेदनशील है। बहरीन पर तेहरान का दावा 1958 तक जाता है जब उसने इस प्रायद्वीप को ईरान का चौदवहाँ प्रान्त घोषित किया था। यहाँ तक कि राष्ट्रीय संसद में यहाँ से दो सीटें भी रख दी गई थीं। यद्यपि शाह ने औपचारिक रूप से 1970 में बहरीन की स्वतन्त्रता घोषित कर दी परन्तु शरियतमदारी जैसे दावे समय-समय पर उठते रहे जो 1990 से पूर्व कुवैत पर ईराकी दावे की याद दिलाते हैं।
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So, Kuwait actually vanished down the Iraqi maw, and Bahrain could face a similar fate. Nor are they alone, as three other Middle East states are also threatened with extinction. Jordan has always been precarious, perched between several larger, more powerful, and often aggressive states. In one memorable articulation of this fear, during the peak of the Kuwait crisis in November 1990, then-Crown Prince Hassan worried that his “small country of 3.5 million is on the brink of extinction.” और जैसा कि कुवैत इराक की पेट में समा गया वैसा ही कुछ बहरीन के साथ भी हो सकता है। वे अकेले नहीं हैं, तीन अन्य मध्य पूर्व के राज्य भी समाप्ति के खतरे से ग्रस्त हैं। जार्डन सदैव अधिक शक्तिशाली और बड़े तथा अधिक आक्रामक राज्यों से दबा रहा है। इस भय से सम्बन्धित एक संस्मरण कुवैत संकट के समय नवम्बर 1990 का है जब इसके राजकुमार हुसेन को चिन्ता सता रही थी कि “उनका छोटा देश समाप्त होने की कगार पर है ''।
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The present cold war goes back to 1979, when Ayatollah Khomeini seized power in Tehran and harbored grand ambitions to destabilize other states in the region to impose his brand of revolutionary Islam. Those ambitions waned after Khomeini's death in 1989 but roared back to life with Ahmadinejad's presidency in 2005 along with the building of weapons of mass destruction, widespread terrorism, engagement in Iraq, and the claim to Bahrain . वर्तमान शीत युद्ध का आरम्भ 1979 में हुआ था जब अयातोला खोमैनी ने तेहरान में सत्ता प्राप्त कर ली थी और क्षेत्र में अन्य राज्यों को अस्थिर कर अपने क्रांतिकारी इस्लाम को उन पर थोपने की विशाल महत्वाकाँक्षा पाल ली। यह महत्वाकाँक्षा 1989 में खोमैनी की मृत्यु के बाद समाप्त हो गयी परंतु 2005 में अहमदीनेजाद के राष्ट्रपति बनने के उपरांत इस महत्वाकाँक्षा को जनसंहारक हथियारों के निर्माण , विस्तृत आतंकवाद , इराक में रुचि और बहरीन पर दावे से पुनर्जीवन मिला ।
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This history comes to mind because an Iranian spokesman recently enunciated a somewhat similar threat against Bahrain . Hossein Shariatmadari, an associate of Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and editor of the daily newspaper Kayhan , published an op-ed on July 9 in which he claimed: “Bahrain is part of Iran's soil, having been separated from it through an illegal conspiracy [spawned] by ... Shah [Mohammed Reza Pahlavi, along with] the American and British governments.” Referring to Bahrain's majority Shiite population, Mr. Shariatmadari went on to claim, without any proof: “The principal demand of the Bahraini people today is to return this province … to its mother, Islamic Iran.” यह इतिहास मस्तिष्क में आया क्योंकि हाल में ईरानी प्रवक्ता ने बहरीन के समबन्ध में ऐसी ही धमकी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खोमैनी के सहयोगी तथा केहोन दैनिक समाचार पत्र के सम्पादक हुसैन शरियतमदारी ने एक जुलाई को सम्पादकीय पृष्ठ पर एक लेख में दावा किया ‘ बहरीन ईरानी भूमि का एक भाग है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन तथा शाह(मोहम्मद रजा पहलवी) के षड्यन्त्र से अलग कर दिया गया ''।
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This history comes to mind because an Iranian spokesman recently enunciated a somewhat similar threat against Bahrain . Hossein Shariatmadari, an associate of Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and editor of the daily newspaper Kayhan , published an op-ed on July 9 in which he claimed: “Bahrain is part of Iran's soil, having been separated from it through an illegal conspiracy [spawned] by ... Shah [Mohammed Reza Pahlavi, along with] the American and British governments.” Referring to Bahrain's majority Shiite population, Mr. Shariatmadari went on to claim, without any proof: “The principal demand of the Bahraini people today is to return this province … to its mother, Islamic Iran.” यह इतिहास मस्तिष्क में आया क्योंकि हाल में ईरानी प्रवक्ता ने बहरीन के समबन्ध में ऐसी ही धमकी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खोमैनी के सहयोगी तथा केहोन दैनिक समाचार पत्र के सम्पादक हुसैन शरियतमदारी ने एक जुलाई को सम्पादकीय पृष्ठ पर एक लेख में दावा किया ‘ बहरीन ईरानी भूमि का एक भाग है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन तथा शाह(मोहम्मद रजा पहलवी) के षड्यन्त्र से अलग कर दिया गया ''।
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This appeal found a mixed Arab reception. On the positive side, Bahrain's crown prince, Salman bin Hamad al-Khalifa , suggested that “All sides need to take simultaneous, good-faith action if peace is to have a chance” and Jordanian foreign minister Nasser Judeh committed his government “to creating the right atmosphere” and supporting the U.S. “vision.” An unnamed Arab diplomat offered that “In return for a symbolic compromise on the settlements, some Arab states will be willing to pay with some symbolic gestures.” इस अपील पर अरब ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी| सकारात्मक रूप से बहरीन के राजकुमार सलमान बिन हमद अल खलीफा ने सुझाव दिया , “ सभी पक्षों को एक साथ सद्भाव के कार्य करने होंगे यदि शान्ति को एक अवसर देना है” तथा जार्डन के विदेश मंत्री नसीर जुदेह ने अपनी सरकार का संकल्प बताया , “ सही वातावरण बनाना” और अमेरिका के विचार को समर्थन देना“ | एक बिना नाम बताए अरब के कूटनीतिक ने सुझाव दिया, ” बस्तियों के मामले में सांकेतिक समझौते के बदले कुछ अरब देश कुछ सांकेतिक सद्भाव का बदला देने के लिए तैयार हैं”|
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As interest conflicts with principle, consistency goes out the window. Policy wavers between Scylla and Charybdis. Western chanceries focus on sui generis concerns: security interests (the U.S. Fifth Fleet stationed in Bahrain), commercial interests (oil in Saudi Arabia), geography (Libya is ideal for Europe-based air sorties), the neighbors (the Turkish role in Syria), or staving off disaster (a prospect in Yemen). Little wonder policy is a mess. Policy guidelines are needed; here follows my suggested triad: जैसे ही निहित स्वार्थ सिद्धांत से टकराता है वैसे ही संगतता हाथ से निकल जाती है। नीति दो परस्पर विरोधी ध्रुवों पर अटक जाती है। पश्चिम के नीतिनिर्माता कुछ प्रकार की चिन्ता को प्राथमिकता देते हैं जैसे सुरक्षा हित ( बहरीन में स्थित अमेरिका की पाँचवी फ्लीट) व्यावसायिक हित ( सउदी अरब में तेल), भौगोलिक स्थिति ( यूरोप आधारित वायु सेवा के लिये लीबिया आदर्श क्षेत्र है) , पडोसी ( सीरिया में तुर्की की भूमिका) या फिर आपदा को परे रखना ( यमन में जैसी आशंका है) । ऐसे में यह आश्चर्य नहीं है कि नीतियाँ पूरी तरह गडबड हैं।
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The Arab upheavals of 2011 have inspired wildly inconsistent Western responses. How, for example, can one justify abiding the suppression of dissidents in Bahrain while celebrating dissidents in Egypt? Or protect Libyan rebels from government attacks but not their Syrian counterparts? Oppose Islamists taking over in Yemen but not in Tunisia? मध्यपूर्व में मित्रहीन वर्ष 2011 में अरब की उथल पुथल से प्रेरित पश्चिमी प्रतिक्रिया अत्यन्त असंगत रूप में सामने आयी। उदाहरण के लिये क्या कोई एक ओर बहरीन में विद्रोह को कुचलने के प्रयास का समर्थन करने और वहीं दूसरी ओर मिस्र में इसी प्रकार के विद्रोहियों का समर्थन करने को न्यायसंगत सिद्ध कर सकता है? या फिर लीबिया में एक ओर सरकार के आक्रमण से विद्रोहियों को बचाने के प्रयास का तो वहीं दूसरी ओर सीरिया में इसी प्रकार से सरकारी आक्रमण में विद्रोहियों का साथ न देने का? यमन में तो इस्लामवादियों द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास का विरोध करना तो ट्यूनीशिया में ऐसे प्रयास पर चुप रहना।
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Second, while developments in Tunisia, Libya, Egypt, Yemen, and Bahrain have great significance, there are only two regional geo-strategic giants - Iran and Saudi Arabia - and both are potentially vulnerable. Discontent with the Islamic Republic of Iran became manifest in June 2009, when a rigged election brought massive crowds onto the streets. Although the authorities managed to suppress the “Green Movement,” they could not stifle it and it remains underground. Despite Tehran's strenuous efforts to lay claim to the revolts across the region, portraying them as inspired by the Iranian revolution of 1978-79 and its own brand of Islamism, these revolts more likely will inspire Iranians to renew their own assault on the Khomeinist order. दूसरा, यद्यपि ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र , यमन और बहरीन में घटनाक्रम का गम्भीर प्रभाव होने वाला है लेकिन क्षेत्र में केवल दो भू रणनीतिक शक्तियाँ हैं ईरान और सउदीअरब और दोनों ही परिस्थितियों का शिकार हो सकती हैं। इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान में असन्तोष के दर्शन जून 2009 में हुये थे जब कपटपूर्ण चुनावों के बाद बडी संख्या में लोग सडकों पर उतर आये थे। यद्यपि अधिकारी इस “ हरे आंदोलन” का दमन करने में सफल हो गये थे लेकिन वे इसे समाप्त नहीं कर पाये थे यह अब भी भूमिगत है। ईरान द्वारा तमाम प्रयासों के बाद भी कि समस्त क्षेत्र में हो रहे विद्रोह पर अपना दावा किया जाये कि यह 1978-79 की ईरानी क्रान्ति से प्रेरित है और इसके इस्लामवाद के स्वरूप से लेकिन इस बात की सम्भावना अधिक है कि ये विद्रोह ईरानी लोगों को इस बात के लिये प्रेरित करेंगे कि वे खोमैनी व्यवस्था पर अपने आक्रमण को नयी धार दें।
