न्यायमूर्ति आरवी रवीन्द्रन और न्यायमूर्ति एके पटनायक की खंडपीठ ने शहर के अस्पतालों को अपने बाह्य रोगी विभाग [ओपीडी] की क्षमता का 25 फीसदी तथा भर्ती किए जाने वाले मरीजों के लिए रखे गए बेड का 10 फीसदी गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आरक्षित रखने को कहा।
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प्रदेश के सभी चिकित्सालयो, मे सभी रोगियो को नि: शुल्क जेनेरिक दवाईया उपलब्ध कराई जाने के लिये चिकित्सालयो मे बाह्य रोगी विभाग के रोगियो एवं भर्ती रोगियो सर्वाधिक उपयोग मे आने वाली जेनेरिक दवाईया निरंतर (24 x 7) उपलब्ध कराई जाएंगी इस केन्द्र का नाम “ मुख्यमंत्री नि: शुल्क वितरण केन्द्र होगा ” ।
