The Charter Act of 1833 directed the Governor-General to appoint an Indian Law Commission to inquire into and report on the state of laws and administration of justice in British India . 1833 के चार्टर अधिनियम ने गवर्नर जनरल को निदेश दिया कि वह ब्रिटिश भारत में विधि की स्थिति और न्याय के प्रशासन की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए एक भारतीय विधि आयोग नियुक्त करे .
12.
This movement did not remain confined to British India but spread throughout the subcontinent , including the princely States where the condition of the people was no better than that under the British rulers . यह आंदोलन ब्रिटिश भारत तक ही सीमित नहीं रहा था , बल्कि पूरे उपमहाद्वीप पर फैल गया था , जिसमें वे शाही रियासतें भी शामिल थीं , जहां जनता की स्थिति ब्रिटिश राज़्यों की जनता से कोई खास अच्छी नहीं थी .
13.
The number of Members allotted to the Indian States was also to be fixed on the same basis of population as adopted for British India , but the method of their selection was to be settled later by consultation . भारतीय रियासतों के लिए आवंटित सदस्यों की संख्या भी जनसंख्या के उसी आधार पर निर्धारित की जानी थी जो ब्रिटिश भारत के लिए अपनाया गया था , किंतु उनके चयन की विधि बाद में परामर्श द्वारा तय की जानी थी .
14.
According to Dr Watt 's memorandum on the resources of British India , quoted by Ranade , the major industries during the last decade of the 19th century were textiles , tea , coal , indigo , sugar , flour mills , tanneries , and gold . रानाडे द्वारा उद्धृत , ब्रिटिश भारत के संसाधनों पर डा . वाट के ज्ञापन के अनुसार 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान मुख़्य उद्योग थे वस्त्र , चाय , कोयला , नील , चीनी , आटा चक़्की , चर्म और सोना .
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According to Dr Watt 's memorandum on the resources of British India , quoted by Ranade , the major industries during the last decade of the 19th century were textiles , tea , coal , indigo , sugar , flour mills , tanneries , and gold . रानाडे द्वारा उद्धृत , ब्रिटिश भारत के संसाधनों पर डा . वाट के ज्ञापन के अनुसार 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान मुख़्य उद्योग थे वस्त्र , चाय , कोयला , नील , चीनी , आटा चक़्की , चर्म और सोना .
16.
In the year 1946 before independence, India had been developed by British Government has developed in 20 years specially in the field of Economy and the Army. १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश भारत के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख अंग भारत ने विगत २० वर्ष में सार्थक प्रगति की है विशेष रूप से आर्थिक और भारतीय सेना एक क्षेत्रीय शक्ति और विश्वव्यापक शक्ति है।
17.
After getting independence in 1947,British India as an important part of British kingdom has done constant progress in just 20 years,specially in economy and India military has become a regional and a world known power. १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश भारत के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख अंग भारत ने विगत २० वर्ष में सार्थक प्रगति की है विशेष रूप से आर्थिक और भारतीय सेना एक क्षेत्रीय शक्ति और विश्वव्यापक शक्ति है।
18.
Till India attained independence in the year 1947, it was any important part of The British Empire. In The next 20 years India has not only progressed well economically but has grown militarily and is strong regional power. १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश भारत के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख अंग भारत ने विगत २० वर्ष में सार्थक प्रगति की है विशेष रूप से आर्थिक और भारतीय सेना एक क्षेत्रीय शक्ति और विश्वव्यापक शक्ति है।
19.
It was enacted that apart from the High Court , the Chief Court of the Punjab , and the Judicial Commissioners ' Courts in the non-regulation provinces , there should be four grades of Criminal Courts in British India . यह अधिनियमित किया गया कि उच्च न्यायालय , पंजाब के मुख्य न्यायालय और जहां विनियम लागू नहीं होते थे उन प्रांतों मके न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अतिरिक्त , ब्रिटिश भारत में दांडिक न्यायालयों की चार श्रेणियां होनी चाहिए .
20.
It was enacted that apart from the High Court , the Chief Court of the Punjab , and the Judicial Commissioners ' Courts in the non-regulation provinces , there should be four grades of Criminal Courts in British India . यह अधिनियमित किया गया कि उच्च न्यायालय , पंजाब के मुख्य न्यायालय और जहां विनियम लागू नहीं होते थे उन प्रांतों मके न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अतिरिक्त , ब्रिटिश भारत में दांडिक न्यायालयों की चार श्रेणियां होनी चाहिए .
