Till 1984 , a suit for divorce and a petition for mainte-nance under Hindu , Christian , Muslim and Parsi laws was decided by ordinary courts , particularly district courts , which had the jurisdiction conferred upon them under the particular Act . कुटुंब न्यायालय 1984 तक हिंदू , ईसाई , मुस्लिम और पारसी विधियों के अधीन विवाह-विच्छेद के वादों तथा भरण-पोषण की याचिकाओं पर निर्णय साधारण न्यायालय विशेषकर जिला न्यायालय द्वारा किए जाते थे जिन्हें संबंधित अधिनियमों द्वारा इस विषय पर अधिकारिता मिली हुई
