सदस् यों की अधिकतम संख् या पर प्रतिबंध जिनकी संख् या उन सदसयों को छोड़कर जो कंपनी के कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी हैं, 50 से अधिक नहीं होगी ; तथा
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जिस सरकार के प्रधान मन्त्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पदों पर विश्व बैंक के भूतपूर्व कर्मचारी आसीन हों, वह सरकार भला किसी अमरीकी कम्पनी पर कार्रवाई करना तो दूर, उनकी ओर आँख उठाकर भी कैसे देख सकती है?
