झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एमवाई इकबाल द्वारा फ़ेलिक्स तांबा बनाम झारखंड सरकार में दिनांक 25. 10.08 को पारित आदेश के आलोक में और इस संबंध में राजस्व व भूमि सुधार विभाग के परिपत्र 7 / भूमि बंधक, रांची 0 8 / 0 7-3890 के निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के सदस्यों को अपनी भूमि बंधक रख कर गृह निर्माण व शिक्षा के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाये. 6. प्रदूषण समस्या और झारखंड वासियों के विस्थापन-पलायन पर रोक लगायी जाये. सरकार मूलवासियों को भूमिहीन होने से बचाये.
