अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट एवं सिविल जज श्रीमती मंजू चौहान ने प्रार्थी के बयान लेकर पूरे मामले का विवेचन करते हुए आज खुली अदालत में प्रथम दृष्टया इस मामले को निरस्त कर दिया।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट श्री आर. एस.तंवर ने विचारण के दौरान अनुसंधान व अभियोजन की त्रुटियों तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री एस.के.सिंह ने अनुसंधान में भौतिक साक्ष्य एकत्र करने और उनके उपयोग के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट उदयपुर जिला गोगुन्दा स्थित सेमड गॉव मे जैन समाज के चार बालको को दीक्षा देने के मामले की सुनवाई पुरी करते हुऐ अपने फैसले मे कहा-” बाल दीक्षा किसी प्रकार का अपराध नही है।
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जबकि धारा 204 द0 प्र0 सं0 अंतर्गत यह व्यवस्था है कि यदि किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह अभियुक्त को तलब करने के लिए प्रासेस निर्गत करेगा।
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परिवादी व अभियुक्त को न्यायिक मजिस्ट्रट द्वारा नोटिस दिलाकर उनकी आवाज परीक्षण के लिये रिकार्ड की गई तथा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आवाजों का परीक्षण करवाने पर यह पाया गया कि विवादित कैसट में परिवादी नरसिंह एवं अभियुक्त अमराराम की आवाजे हैं।
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इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महफूज खां, पूर्व नपाप अध्यक्ष कमरूद्दीन, पुलिस अधीक्षक नगर मजिस्ट्रट, एसडीएम, संसद प्रतिनिधि संजीव सिंह, पूर्व विधायक बैजनाथ डूबे, पलटू राम, अशफाक वारसी एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण अधिकारी व विद्यालय के प्रबन्धक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहें।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट श्री बृजेन्द्र कुमार ने १ ४ से १ ५ पृष्ठ के अपने फैसले मे कहा-” जैन धर्म मे बालको को दीक्षा दिलवाना किशोर न्याय अधिनियम या अन्य किसी भी भारतीय कानुन के तहत अपराध नही है, बल्कि यह पुर्णतया जैन धर्म कि परिपाटि है।
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नवंबर से लेकर मार्च तक पूरे पांच माह पुलिस-प्रशासन की सांठ गांठ के चलते न्यायालय के गैर जमानती वारंट से बचते रहे विधायक के खिलाफ २ ३ मार्च २ ० १ ३ को न्यायिक मजिस्ट्रट डीडीहाट ने दूसरा वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी किये।
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उन्होंने बताया कि गठित समिति में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) मो. यासीन पठान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी रामेश्वरलाल मीणा, वरिष्ठ पत्रकार शांतिलाल सिरोया एवं जनसम्पर्क कार्यालय के कार्यवाहक सहायक निदेशक टी. आर. कण्डारा को सदस्य के रुप में नियुक्त किया गया है।
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तीन बैलों को बैलों के पंजीकृत स्वामी द्वारा अंकन 20, 000/-रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक विश्वसनीय एवं स्थानीय जमानती सम्बन्धित मजिस्ट्रट के न्यायालय में इस शर्त पर दाखिल करने पर कि वह उपरोक्त बैलों को दौरान वाद नहीं बेचेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपने खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा, निगरानीकर्ता इस्तिखार की सुपुर्दगी में दिया जाय।
