केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून में दिनांक 28.2.2013 को प्रक्षेत्र नवप्रवर्तक दिवस मनाया गया।
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प्रयोगों के आधार पर यह तय हुआ है कि घासों की वानस्पतिक रोक मृदा एवं जल संरक्षण के लिए उपयुक्त पाई गई है।
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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फार्म मैनेजर, मृदा एवं जल संरक्षण अभियंता, कृषि सहायक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं.
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इसके अलावा, विभिन्न राज्य योजनाओं के अन्तर्गत मृदा एवं जल संरक्षण के लिए लगभग 3000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया।
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किसान सम्मान ” से सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपनी भूमि पर संस्थान द्वारा विकसित मृदा एवं जल संरक्षण प्रौद्योगिकि यों को अपनाया है।
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बजट में मृदा एवं जल संरक्षण के लिए 620. 83 करोड़ का प्रस्तावित है जिसमें जैव उर्वरक प्रोत्साहन के लिए 7.63 करोड़ रुपये की व्यवस्था शािमल की गयी है।
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डॉ. पी.के. मिश्रा, निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून, ने हिमालय के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
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अत: सार्वजनिक निवेश की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र में होना चाहिए और इसके अन्तर्गत सिंचाई, मृदा एवं जल संरक्षण पर भी सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए।
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कार्य आयोजना में मृदा एवं जल संरक्षण प्रबंधन वृत्त के लिए प्रस्तावित उपचार के अनुसार (1) तीव्र ढलान के क्षेत्रों को कटाई के विरुद्ध सुरक्षित किया जावेगा ।
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बैतूल, छिंदवाड़ा और उमरिया जिलों में नौ-नौ सौ हेक्टेयर तथा सीधी जिले में तीन सौ हैक्टेयर वन / गैर वन भूमि में मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य किये जायेंगे।
