But as the opening of the US defence market to India may take time , it will be in the country 's security interests that the Defence Ministry shakes off its stupor and starts taking decisions . लेकिन अमेरिका के प्रतिरक्षा बाजार में भारत के प्रवेश में अभी वकंत लग सकता है , सो देश के हित में यह ऋक रहेगा कि रक्षा मंत्रालय अपनी तंद्रा तोडऋएकर फैसले लेना शुरू करें .
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In fact , last year the ministry had proposed the creation of a “ non-lapsing ” fund to the Finance Ministry as weapons and equipment procurement is a continuous process that spread over years . दरासल पिछले वर्ष रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक ' सतत ' कोष बनाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि हथियारों और उपकरणों की खरीद तो वर्षों तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है .
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Taking serious note of the delays and the security scenario unfolding in the Afghanistan-Pakistan arc , South Block has now decided to put the defence procurements on a fast track . पाकिस्तान-अफगान सीमा पर सुरक्षा परिदृश्य और हथियारों की खरीद में देरी पर गंभीर चिंता जताते हे अब रक्षा मंत्रालय ने हथियारों एवं दूसरे उपकरणों की खरीद में तेजी लने का फैसल किया है .
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It is almost too sickening to believe but the Comptroller and Auditor General -LRB- CAG -RRB- now tells us that someone in the Defence Ministry made money out of a contract to buy coffins for the soldiers who died in Kargil . यह मानना घृणास्पद लगता है , मगर नियंत्रक एवं महालेखाकार ह्यसीएजीहृ ने बताया है कि रक्षा मंत्रालय में किसी ने करगिल में शहीद हे जवानों के लिए ताबूत मुहैया कराने का एका देने में भी पैसा कमाया .
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The Defence Ministry is now making a last-ditch effort to process defence procurements on a priority basis so that capital expenditure allocation is utilised and the armed forces modernisation campaign is on course . अब रक्षा मंत्रालय इस कोशिश में जुटा है कि हथियारों और दूसरे उपकरणों की खरीद को प्राथमिकता के आधार पर निबटाया जाए ताकि बजट में आवंटित पैसे का इस्तेमाल हो सके और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण का मामल आगे बढै .
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Thanks to the Tehelka scandal , the Central Vigilance Commission inquiry into arms deals and the Comptroller and Auditor General 's special audit of the Kargil purchases , Defence Ministry mandarins have been dilly-dallying on decisions related to weapons and equipment acquisition . तहलका प्रकरण , केंद्रीय सतर्कता आयोग की ओर से हथियार सौदों की जांच और करगिल युद्ध के दौरान की गई खरीद का नियंत्रक एवं महालेखाकार की ओर से विशेष ऑड़िट किए जाने के चलते रक्षा मंत्रालय के आका हथियारों और संबंधित उपकरणों की खरीद पर फैसले लेने में हिचक रहे हैं .
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The defence ministry has accused the rebels of abducting 16 children from a Roman Catholic orphanage in the town on Friday. It described the abduction as a “nefarious act of terrorism” and an “ideal example of the inhumanity of the terrorist outfit”. - BBC News, December 29, 2008 रक्षा मंत्रालय ने शहर के एक रोमन कैथोलिक अनाथालय से शुक्रवार को 16 बच्चों का अपहरण करने के लिए विद्रोहियों को आरोपी ठहराया है. मंत्रालय ने इस कृत्य को “आतंकवाद का एक जघन्य कृत्य” बताया और कहा कि “आतंकवादी संगठन की निर्दयता का यह एक आदर्श उदाहरण” है. - बीबीसी समाचार, दिसंबर 29, 2008
