इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) और किसान विकास पत्र (के वी पी) के बीच मुख्य अंतर है निवेश का कार्यकाल, वापसी की दर (
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इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों और राहत बांडों के रूप में केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भा.रि. बैंक द्वारा जारी वित्तीय प्रतिभूतियों पर उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाएं दी जाती हैें ।
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इसके अलावा किसान विकास पत्र (केवीपी) के स्थान पर जो 10 साल अवधि के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) लाने की बात कही गई है, इससे लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले निवेशकों को भी फायदा होगा।
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प्रीमियम अदा किया गया जीवन बीमा के लिए: पी पी एफ में निवेश: राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र / वरिष्ठ नागरिक योजना / पोस्टल बार जमा: एन.एस.सी पर अर्जित ब्याज: एच.आर.ए से कर छूट: भविष्य निधि:
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उदाहरण के लिये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) किसान विकास प्रत्र (KVP) व रिजर्व बैंक के बॉन्ड जिनमें आपको 8 % तक का प्रतिलाभ मिलता है और 6 से 8 साल तक के लिये धन निवेश हो जाता है।
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इसके अलावा किसान विकास पत्र (केवीपी) के स्थान पर जो 10 साल अवधि के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) लाने की बात कही गई है, इससे लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले निवेशकों को भी फायदा होगा।
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अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और आपके पास घर, कार, जीवन बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), आरबीआई बॉन्ड, सोने के जेवर, बैंक एफडी, डिबेंचर और म्यूचुअल जैसी संपत्तियां मौजूद हैं तो आप इनका इस्तेमाल पर्सनल लोन से निजात पाने के लिए कर सकते हैं।
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राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) (National Savings Certificate-NSC) और किसान विकास पत्र (के वी पी) (Kisan Vikas Patra-KVP) ऐसे निवेशकों के बीच बहुत लोकप्रिय निवेश के तरीके हैं जो पूंजी की सुरक्षा (safety of principal) की मांग करते हैं।
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सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873, सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 और लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के तहत तैयार और समय-समय पर आरंभ की गई लघु बचत योजनाएं जैसे-डाकघर बचत खाता, डाकघर आवर्ती जमा खाता, डाकधर मियादी जमा खाता, डाकघर मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत योजना, इंदिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (
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इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) और किसान विकास पत्र (के वी पी) के बीच मुख्य अंतर है निवेश का कार्यकाल, वापसी की दर (rate of return-रेट ऑफ़ रिटर्न) और उनकी आयकर पर छूट (income tax relief) की पात्रता।
