जनसाधारण को रेल दावा अधिकरण के बारे मे सूचना उपलब्ध कराने के लिय रेल मन्त्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में क्रिस ने यह सरकारी वेबसाइट विकसित की हैं | इस वेबसाइट में दर्शायी गई सूचना व दस्तावेज केवल संदर्भ हेतु हैं और इन्हें कानूनी दस्तावेज न समझा जाय |
12.
रेल दुर्घटना के विक्टिम या रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को हुई हानि की स्थिति मे रेल उपयोगकर्ताओ को शीघ्र मुवावजा देने के लिए या किराया और माल भाडे की वापसी के मामलो के त्वरित निर्णय देने के लिए रेल दावा अधिकरण (Railway Claims Tribunal) की स्थापना की गई थी।
13.
इस वेबसाइट में जो बताया गया हँ और जो नियम, विनियम, नीति आदि सम्बन्धी विवरण दिए गए हँ, उनमे किसी भी प्रकार की विभिन्नता पाये जाने पर उत्तरवर्ती विवरण ही प्रभावी माना जाएगा | इस वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओ में किसी संदेह की स्थिति में क्षेत्रीय रेल दावा अधिकरण से सम्पर्क करें |
