Fast Track Court- The Additional Sessions Court formed for settlement of long-standing crimes and under trial cases quickly. फास्ट ट्रेक कोर्ट - ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है
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But the most daunting target is the proposed amendments to the Civil Procedure Code -LRB- CPC -RRB- that will drastically slash the legal backlog . लेकिन उनका सबसे बड़ लक्ष्य है दीवानी प्रक्रिया संहिता ( सीपीसी ) में प्रस्तावित संशोधन , जिनसे लंबित मुकदमों को तेजी से निबटाया जा सकेगा .
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Fast track courts- These are additional session courts.The are formed for speedy disposal of long pending crime and under trial cases. फास्ट ट्रेक कोर्ट - ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है
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The Supreme Court , on the request of the Government , withdrew and transferred to itself all the writ petitions pending before various High Courts . सरकार के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के सामने लंबित रिट याचिकाओं को वहां से हटाकर स्वयं अपने यहां स्थानांतरित कर लिया .
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Fast track courts- These are special courts which have been started with a purpose to quickly proceed with long pending criminal cases or under-trial disputes. फास्ट ट्रेक कोर्ट - ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है
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In Lok Sabha , which alone is subject to dissolution under the Constitution , dissolution ' passes a sponge over the parliamentary state ' . संविधान के अधीन केवल लोक सभा को ही विघटित किया जा सकता है , और इसके विघटित हो जाने पर इसके समक्ष या इसकी किसी समिति के समक्ष लंबित सब कार्य व्ययगत हो जाता है .
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Arrears in Courts Popular dissatisfaction with the administration of justice has certainly not been less in the twentieth than in previous centuries . नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालयों में लंबित मामले यह निशऋ-ऊण्श्छ्ष्-चित रूप से कहा जा सकता है कि नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यार्यप्रशासन के प्रति जन असंतोष गत शताब्दियों की अपेक्षा बीसवीं शताब्दी में कम नहीं रहा है .
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The Central Government has also agreed to set up 1,734 “ fast track ” courts-five in every district of India-and identified laws under which there are the largest number of pending cases . केंद्र सरकार हर जिले में पांच के हिसाब से देश भर में 1,734 ' द्रुत गति ' अदालतों के ग न के लिए भी तैयार हो गई है और उन कानूनों की शिनात के लिए भी जिनमें लंबित मुकदमों की संया सबसे अधिक है .
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The Supreme Court has improved its performance in the past 10 years and reduced its backlog of pending cases from 1,05,000 to 21,936 but the lower we go the uglier the picture becomes . सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दस साल से अपना खाता दुरुस्त किया है और अपने यहां लंबित मुकदमों की संया 1,05,000 से घटाकर 21,936 करने में कामयाब रहा है , मगर जितना नीचे उतरेंगे तस्वीर उतनी ही मैली होती जाती है .
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From the judiciary we hear that the reason why it will take us more than 300 years to clear the backlog of cases in our courts is because we have too few courts , too few judges , too deficient a system . न्यायपालिका की अपने बचाव में दलील यह होती है कि सभी लंबित मामलं को सुलज्हने में यदि 300 साल लगेंगे तो इसकी वजह यह है कि हमारे पास अदालतों की संया भत कम है , न्यायाधीश भी भत कम हैं और पूरी व्यवस्था ही दोषपूर्ण है .
