If the level of terrorist-inspired violence in Kashmir does n't come down and Pakistan fails to control its home-grown jehadis , it is not merely the peace initiative that will come unstuck . Vajpayee 's own political credibility will take a serious knock . अगर कश्मीर में आतंकवाद से प्रेरित हिंसा का स्तर नीचे नहीं आता और पाकिस्तान अपनी सीमा के भीतर जेहादियों पर लगाम नहीं लगा पाता तो शांति पहल ही निष्फल नहीं होगी , वाजपेयी की अपनी राजनैतिक विश्वसनीयता को भी गंभीर आघात फंचेगा .
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Having the central government control the entire country and patrol its borders, contain radical ideologies and ethnic tensions, and not attack neighbors. Further, it would ensure reasonable freedoms, permit the economy and culture to develop, dispatch oil and gas to the outside world, and move toward increased political participation. केन्द्रीय सत्ता समस्त देश पर नियन्त्रण करते हुये इसकी सीमाओं पर पहरा देते हुये , पड़ोसियों पर आक्रमण न करते हुये नस्ली तनाव और कट्टरपंथी विचारधारा पर लगाम लगायेगी. फिर यह सटीक स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करते हुये अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विकास करेगी, बाहरी विश्व को तेल और गैस निर्यात करेगी तथा अधिक राजनीतिक भागीदारी की ओर प्रवृत्त होगी.
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At this point, the government of Bashar al-Assad should be told immediately to cease provisioning Hezbollah, and that future violence from south Lebanon will meet with what the Wall Street Journal calls an “offer that Syria cannot refuse” - meaning military reprisal. As David Bedein explains in the Philadelphia Evening Bulletin , “for every target hit by Syria's proxy, Israel will single out Syrian targets for attack.” Such targets could include the terrorist, military, and governmental infrastructures. इस समय बशर अल असद की सरकार से कहना चाहिये कि वह तत्काल हिजबुल्लाह पर लगाम लगाये और दक्षिणी लेबनान से होने वाले भविष्य के किसी भी हमले के बाद उसे वाल स्ट्रीट जर्नल के शब्दों में सैन्य प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा. जैसा कि फिलाडेल्फिया इवनिंग बुलेटिन में डेविड बेडीन ने वर्णन किया है, “ सीरिया की छद्म शक्तियों द्वारा हर आक्रमण के बाद इजरायल सीरिया के ठिकानों पर हमला करेगा.” इन ठिकानों में आतंकवादी , सेना और सरकार के आधारभूत ढाँचे निशाने पर होंगे.
