सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही ओर से नियुक्त एक जांच टीम की रिपोर्ट लीक होने को सोमवार को गंभीरता से लिया। इस जांच टीम ने पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की कॉरपोरेट शख्सियतों, नेताओं और अन्य लोगों से हुई बातचीत के टेप की लिखित प्रतिलिपि का विश्लेषण किया था।
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एक तरफ वित्त मंत्रालय ने केजरीवाल के ऊपर आयकर विभाग के बकाए का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है वहीं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने विशेषाधिकार हनन नोटिस के जवाब में राज्यसभा सचिवालय से अपने उन भाषणों के टेप और लिखित प्रतिलिपि की प्रतियां मांगी हैं, जिसे कुछ सांसदों ने अपमानजनक माना है।
