अभी तक लीजधारी के ऊपर ही कार्यवाही की गई है, बैंक प्रबंधन, तथा पालिका के नामचिन कार्णधारों के ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई है, जबकि इस मामले में पूरी तरह से ये भी दोषी है।
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पूर्व में जैसे ही माइनिंग लीज की स्वीकृति मिलती थी, ६ माह के अंदर उस क्षेत्र का सीमांकन वर्किंग परमिशन के साथ भारतीय खान ब्यूरो से माइनिंग प्लान का अनुमोदन कराकर लीजधारी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी खनन का काम शुरू कर देती थी।
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यहां श्री कुरैशी ने कहा कि विभिन्न लीजधारी व्यापारियों के आठ बाई दस दूकान की उंचाई 33 फीट बढ़ाने के साथ ही उनकी कोशिश होगी कि टाऊनशिप के व्यापारियों के बच्चों को संयंत्र के स्कूलों में भर्ती हेतु प्राथमिकता एवं फीस में कुछ प्रतिशत छूट के प्रावधानों को शामिल कराया गया।
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नगरपालिका के इस मामले को लेकर नगर में चर्चाए गर्म हुई और उसके बाद फिर पालिका ने बेईमानी करते हुए नियमों की धज्जीयां उड़ातें हुए नियम बना दी की कंडीका तीन के चलते लीजधारी किसी अन्य को किराये पर दे सकती है और लीजधारी ने पालिका से अनुमति ली है..
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नगरपालिका के इस मामले को लेकर नगर में चर्चाए गर्म हुई और उसके बाद फिर पालिका ने बेईमानी करते हुए नियमों की धज्जीयां उड़ातें हुए नियम बना दी की कंडीका तीन के चलते लीजधारी किसी अन्य को किराये पर दे सकती है और लीजधारी ने पालिका से अनुमति ली है..
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वैध काम करने वाले लीजधारक अनापत्ति प्रमाण पत्र के चक्कर लगा रहे हैं और सरकार को रायल्टी को भारत सरकार को निर्यात से विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है परन्तु जो बड़े लीजधारी बाहुवली और धनपति हैं वो बिना किसी बाधा के अवैध माइनिंग कर रहे हैं उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है।
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नगर के एक हार्डवेयर व्यापारी द्वारा नगरपालिका से सूचना का अधिकार के तहत जानकारी निकालने पर इस मामाले का खुलासा हुआ जिसमें पालिका स्वंय मान रही है की लीजधारी अन्य कीसी व्यक्ती को किराये पर दुकान नही दे सकती लेकिन पालिका ने गुपचुप तरीके से धनी सेठ के लिए नियम बदलकर दुकान को दे दी।
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नगरपालिका की दुकान जो अबेंडकर मार्केट में स्थित है, एक धनी सेठ द्वारा, पालिका की दुकान को किराये पर देने के मामले में, बुधवार को परिषद की बैठक में कई नामचिन पालिका के कर्णधारो को माफ करते हुए दोष मुक्त किया गया, और लीजधारी पर कार्यवाही करते हुए दुकान का आबंटन निरस्त कर राजसात किया गया, तथा लीज मामले का गैरजिम्मेदार अधिकारी पूर्व पालिका सीएमओं रमेश जायसवाल को ठहराया गया, बाकि पालिका के नामचिन क र्णधारों को मांफ किया गया..
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नगरपालिका की दबंगाई निती कहें या फिर कोठारी ब्रदर्स की चतुराई, तीन साल का नगरपालिका से अनुबंध करने वाले कोठारी ब्रदर्स ने इंडसंड बैक को नौ साल का अनुबंध में दुकान दे दी, नगरपालिका सूचना का अधिकार के तहत जानकारी में स्वंय स्वीकार कर रही है की अनुबंध के अनुसार लीजधारी किसी अन्य को किराया अथवा लिज नही दे सकता, जानकारी में ये भी है कि लीजधारक यदि दुकान को अन्य किसी को किराये अथवा लीज पर देता है तो नगरपालिका द्वारा आबंटित व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है।
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नगर पालिका आखिर कर बैंक खुलने से पहले ताला बंदी कर दी, और नगर की जनता के सामने वर्चस्व प्राप्त किया, मामला कोठारी ब्रदर्स द्वारा नगरपालिका की दुकान को बैंक प्रबंधन को नौ साल के लीज पर ३ ५ ०० रूपये किराये पर देने का था, जिसे कंाकेर पालिका ने जी तोड़ मेहनत कर जमीन में दफन करने की कौशिश की थी, लीजधारी ने अनुबंध शर्त का खुलेआम उल्लंखन किया था, जिस पर लगातार प्रहरी द्वारा समाचार प्रकाशन कर पालिका की बेईमान निती के बारे में अवगत कराया गया था।
