लोक उद्यम विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे राज्य पूर्व सैनिक निगमों अथवा डीजीआर द्वारा प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों से ही सुरक्षा कार्मिक नियुक्त करें।
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लोक उद्यम विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे राज् य पूर्व सैनिक निगमों अथवा डीजीआर द्वारा प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों से ही सुरक्षा कार्मिक नियुक् त करें।
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लोक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22 (1) / 2009-पी. एम-पी. एल-101 दिनांक 19.05.2010 के द्वारा कंपनी को “ महारत्न ” का दर्जा दिया गया है।
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कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी में सुपरिभाषित प्रक्रियाएं और मार्गदर्शिकाएं हैं जिनमें शक्तियों का प्रत्यायोजन, निर्धारित नीतियां और दिशानिर्देश, नियमावली, विभिन्न सांविधिक, नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश, मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश स्टॉक एक्सचेंज के सूचीबद्ध करार तथा सेबी के नियम और विनियम शामिल हैं।
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भारत के सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों के अनुपालन में एवं उपरोक्त विषय से संबंधित लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई / 15/(4)/98/ (जीएल 004)/जीएम दिनांक 29 मई, 1998 के मार्ग-निर्देशों के अनुपालन में एनएससी ने अपने पत्र संख्या 6(1)/92-सतर्कता-एनएससी दिनांक 30 अगस्त 2011 के द्वारा एनएससी में कार्यरत महिलाओं के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत समिति का पुर्न गठन कर दिया है, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर विचार करेगी।
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यौन उत्पीड़न की रोकथाम एनएससी में महिला कर्मचारियों के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम करना भारत के सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों के अनुपालन में एवं उपरोक्त विषय से संबंधित लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई / 15/(4)/98/ (जीएल 004)/जीएम दिनांक 29 मई, 1998 के मार्ग-निर्देशों के अनुपालन में एनएससी ने अपने पत्र संख्या 6(1)/92-सतर्कता-एनएससी दिनांक 30 अगस्त 2011 के द्वारा एनएससी में कार्यरत महिलाओं के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत समिति का पुर्न गठन कर दिया है, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर विचार करेगी।
