राज्य में लगभग 133 इस्पात ढालने के कारखाने, अनेक लघु इस्पात संयंत्र, 11 फैरो-एलॉय कारखाने, इंजीनियरिंग और फैब्रीकेशन इकाइयों सहित बड़े पैमाने पर कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, प्लास्टिक, भवन निर्माण सामग्री और वनोत्पाद पर आधारित कारखाने हैं।
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राज्य में लगभग 133 इस्पात ढालने के कारखाने, अनेक लघु इस्पात संयंत्र, 11 फैरो-एलॉय कारखाने, इंजीनियरिंग और फैब्रीकेशन इकाइयों सहित बड़े पैमाने पर कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, प्लास्टिक, भवन निर्माण सामग्री और वनोत्पाद पर आधारित कारखाने हैं।
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सोनिया ने इसके साथ ही वन अधिनियम, खाद्य सुरक्षा जैसी केन्द्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की अधिकार आधारित कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए अनेक योजनाओं की घोषणा की जिनमें आदिवासियों के बड़े हिस्सों को लाभ पहुंचाने के लिए अनाज की तर्ज पर वनोत्पाद पर अधिकतम समर्थन मूल्य की योजना शामिल है।
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सोनिया ने इसके साथ ही वन अधिनियम, खाद्य सुरक्षा जैसी केन्द्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की अधिकार आधारित कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए अनेक योजनाओं की घोषणा की, जिनमें आदिवासियों के बड़े हिस्सों को लाभ पहुंचाने के लिए अनाज की तर्ज पर वनोत्पाद पर अधिकतम समर्थन मूल्य की योजना शामिल है।
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भारत की वन नीति में स्पष्ट रूप से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के गांवों को बाकायदा ' वन्य-ग्राम' की संज्ञा दी गई है और यह भी प्रावधान रखे गये हैं कि राजस्व गाँवों की तरह सारी सुविधाएं वन्य गांवों को उपलब्ध करायी जावे जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, संचार, सड़क, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनाज भण्डार, विकसित कृषि की सुविधाएं, पशु-चिकित्सालय, बैंक, सहकारी संस्थाएं, छुटपुट वनोत्पाद का उपभोग, बिचौलियों के शोषण से मुक्ति की व्यवस्था आदि-आदि शामिल हो।
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(ईश्वर दोस्त,जनसत्ता-(29 नवम्बर, 2009) भारत की वन नीति में स्पष्ट रूप से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के गांवों को बाकायदा 'वन्य-ग्राम' की संज्ञा दी गई है और यह भी प्रावधान रखे गये हैं कि राजस्व गाँवों की तरह सारी सुविधाएं वन्य गांवों को उपलब्ध करायी जावे जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, संचार, सड़क, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनाज भण्डार, विकसित कृषि की सुविधाएं, पशु-चिकित्सालय, बैंक, सहकारी संस्थाएं, छुटपुट वनोत्पाद का उपभोग, बिचौलियों के शोषण से मुक्ति की व्यवस्था आदि-आदि शामिल हो।
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भारत की वन नीति में स्पष्ट रूप से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के गांवों को बाकायदा ' वन्य-ग्राम ' की संज्ञा दी गई है और यह भी प्रावधान रखे गये हैं कि राजस्व गाँवों की तरह सारी सुविधाएं वन्य गांवों को उपलब्ध करायी जावे जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, संचार, सड़क, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनाज भण्डार, विकसित कृषि की सुविधाएं, पशु-चिकित्सालय, बैंक, सहकारी संस्थाएं, छुटपुट वनोत्पाद का उपभोग, बिचौलियों के शोषण से मुक्ति की व्यवस्था आदि-आदि शामिल हो।
