कि यह कृषि भूमि नहीं है, इसलिए निगरानीकर्ता/वादीगण को बाजारु मूल्य के अनुसार ही वाद का मूल्यांकन करना चाहिए।
12.
क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?
13.
इसके अलावा काउण्टर क्लेम में वाद का कारण, वाद का मूल्यांकन व न्यायशुल्क का भी उल्लेख किया जाना चाहिए था।
14.
निगरानीकर्ता / वादी ने इसी आधर पर वाद का मूल्यांकन वार्षिक लगान के 30 गुने के आधार पर किया है, जो न्यायोचित है।
15.
वादिनी द्वारा वाद का मूल्यांकन जानबूझ कर अत्यधिक किया गया है, प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है।
16.
क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित प्रकार से नहीं किया गया है एवं उनके द्वारा न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?
17.
निगरानीकर्तागण / वादी उत्तरदाता/प्रतिवादी के विरूद्ध द्वारा योजित दीवानी किया वाद था सं0-14/2007 और जिसमें निगरानीकर्तागण/वादी द्वारा स्वयं वाद का मूल्यांकन निषेधाज्ञा हेतु अधिकतम न्यायशुल्क 500/-जमा किया गया।
18.
निगरानीकर्ता / वादीगण ने वाद का मूल्यांकन विवादित भूमि के लगान के 30 प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह बहस की गयी है गुने पर किया है।
19.
वाद बिन्दु संख्या-5-यह वाद बिन्दु क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा प्रदत्त न्यायालय शुल्क अपर्याप्त अदा किया है, के संबंध में है।
20.
यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में वाद का मूल्यांकन एवं न्याय शुल्क के सम्बन्ध में प्रथम उपलब्ध अवसर पर चुनौती दी जानी चाहिए।
