The federal part of the India Act of 1935 had not yet been given effect to , and , therefore , purely from the constitutional point of view the Viceroy 's action was both legal and valid . सन् 1935 के भारतीय विधेयक के संघीय भाग पर अभी भी अमल नहीं किया गया था , अत : शुद्ध संवैधानिक दृष्टि से वायसराय की यह कार्रवाई कानूनी भी थी और मान्य भी .
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It is a well-known fact that even His Excellency the Viceroy and His Highness , the Chancellor of the Chamber of Princes , were also apprised on the existence of this case and they have , it is believed , taken notice of it . यह सुपरिचित तथ्य है कि हिज एक़्सिलेंसी वायसराय और चैंबर आफ प्रिंसिज के हिज़ हाइनैस चांसलर को भी इस मुकदमे से अवगत कराया गया था और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया था .
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Not to be deterred , on the 14th of February , 1931 , Pandit Madan Mohan Malaviya submitted an appeal to the Viceroy seeking his prerogative of mercy in commuting death sentence to transportation for life on the grounds of humanity . 14 फरवरी 1931 को पंडित मदनमोहन मालीवय ने इससे हार मानने की बजाय वायसराय के समक्ष अपील की ओर उनसे दया के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर मानवीय आधार पर मृत्युदंड को आजीवन निर्वासन में बदलने का अनुरोध किया .
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New standards and values were set up and the pomp and splendour of the viceregal court and the princes , which used to impress so much , suddenly appeared supremely ridiculous and vulgar and rather shameful , surrounded as they were by the poverty and misery of the people . नये मानदंड और मूल्य तय किये गये और वायसराय के दरबार और राजा-महाराजाओं की शान-शौकत , जो काफी असर डालती थी , अब चारों तरफ जनता की गरीबी और दुःख-तकलीफ के बीच बेहद फूहड़ , घटिया और लज़्जाजनक लगने लगी .
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So much so , that Sir George Cunningham , the Governer of North-West Frontier Province , went out of his way to write to the Viceroy , Lord Wayell advising him that the Commander-in-Chief should at once announce that as Indian opinion is opposed to the trial of these persons no further proceedings should be taken . यहां तक कि पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश के गवर्नर सर जार्ज कनिंघम ने विशेष तौर पर वायसराय लार्ड वेवल को पत्र लिखकर परामर्श दिया कि कमांडर इन चीफ फौरन इस मुकदमे को वापिस लेने की घोषणा करें , क़्योंकि भारतीय जनमत इसके विरूद्ध है .
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Arrests On 14th March , the vicerory s Council sanctioned the arrest of thirty-one leftist leaders with the charge of having , “ entered into a conspiracy to deprive the King of the . sovereignty of British India , and having thereby committed an offence punishable under Section 121-A of l.P.C . ” गिरफ्तारियां 14 मार्च को वायसराय की परिषद् ने 31 वामपंथी नेताओं की इस आधार पर गिरफ्तारी की स्वीकृति दी कि ” उन्होंने महामहिम सम्राट को ब्रिटिश भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का षड्यंत्र किया और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 121-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध
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After reminding the Viceroy that the brutality of the measures taken was “ without parallel in the history of civilised government , ” he went on : ” The very least I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen , surprised into a dumb anguish of terror . उन्होंने वायसराय को सावधान किया कि इस हद तक की गई नृशंसता ? किसी भी सभ्य सरकारी शासन के इतिहास में बिरली है . ? आगे उन्होंने लिखा है , ? मैं अपने देश के लिए जितना कुछ कर सकता हूं उसकी सारी जिम्मेदारी अपने पर लेते हुए अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को स्वर दे रहा हूं , जो इस आतंकपूर्ण वेदना से मूक , स्तब्ध एवं चकित हैं .
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Lord Curzon , the strong-headed Viceroy of India , provided the necessary provocation and challenge in the last year of his office , 1905 , by his proclamation of the partition of Bengal , thereby beginning the process of driving a wedge between the two major religious communities in the country which ultimately resulted in the partition of India forty-two years later amid a holocaust of violence and terror unprecedented in Indian history . भारत के तत्कालीन वायसराय तेज दिमाग लार्ड कर्जन ने अपने राजकाज के अंतिम वर्षों में कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे लोगों में उत्तेजना ही नहीं बल्कि चुनौती का भाव भी जगा.1905 में बंग-विभाजन की घोषणा भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदायों के बाच एक ऐसी दरार पड़ने की शुरुआत हुई- जिसका परिणाम इसके बयालिस वर्षों के बाद , दंगों और आतंक की ऐसी विभीषिका में दिख पड़ा.यह भारतीय इतिहास की एक अनहोनी घटना थी .
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In their concluding speeches Maulana ' Abul Kalam Azad , the Congress president , and Gandhiji made it clear that their next step would be to approach the Viceroy , as representing the British Government , and to appeal to the heads of the principal United Nations for an honourable settlement , which while recognizing the freedom of India , would also advance the cause of the United Nations in the struggle against the aggressor Axis powers . कांग्रेस के सभाZपति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने आखिर में अपने भाषणों में यह खुलासा कर दिया कि वह पहले वायसराय से मिलेंगे , जो ब्रिटिश सरकार के नुमांइदा हैं.इसके अलावा वह राष्ट्र संघ के सदस्य खास खास मुल्कों के अध्यक्षों से अपील करेंगे , जिससे कोई ऐसा समझौता हो सके , जो दोनों तरफ के लोगों को मान्य हो.ऐसा होने से हिंदुस्तान की आजादी मंजूर करने के साथ साथ हमलावर धुरी राष्ट्रों के खिलाफ राष्ट्र संघ की लड़ाई का मकसद भी पूरा होगा .
