आवंटित इन अतिरिक्त इंदिरा आवास में से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के लाभार्थियों के लिये 53 हजार 360 अतिरिक्त मकान और भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिये वासभूमि प्रोत्साहन योजना के 30 हजार 998 अतिरिक्त मकान की मंजूरी मिली है।
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इसी तरह गैर मजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती से 35759 परिवारों को वासभूमि देने के लक्ष्य के विरुद्ध 32108 परिवारों को कुल 816. 16 एकड़ रकबा जमीन उपलब्ध कराकर 89.79 उपलब्धि, बीपीएचटी एक्ट के तहत लक्षित 2594 परिवारों के विरुद्ध 45490 परिवारों को 1336.
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सरकार द्वारा पहले बीपीएल परिवारों को ही शौचालय निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती थी परंतु अब एपीएल परिवार जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, छोटे तथा सीमांत किसान, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूरों शारीरिक विकलांगों तथा महिला प्रमुख परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है।
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लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी, एकंगरसराय, नालंदा ने देर से सूचना उपलब्ध करायी, जो इस प्रकार है-मार्च माह में प्रगति ग्रामीण विकास समिति के माध्यम से वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु कुल 427 लोगों का विभिन्न पंचायतों से सूची प्राप्त हुई थी।
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...मेरे लिए आज के बिहारियों को यह बताना बड़ा कठिन है कि उस वक्त मुझे और कुछ दूसरे उतने ही संवेदनशील बिहारी मित्रों को कितनी शर्मिंदगी और हीनता महसूस हुई जब हमें महसूस हुआ कि हम ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं है, कोई प्रांत नहीं है जिसको वे अपना होने का दावा करें, दरअसल उनकी कोई स्थानीय वासभूमि नहीं है जिसका कोई नाम हो।
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मेरे लिए आज के बिहारियों को यह बताना बड़ा कठिन है कि उस वक्त मुझे और कुछ दूसरे उतने ही संवेदनशील बिहारी मित्रों को कितनी शर्मिंदगी और हीनता महसूस हुई जब हमें महसूस हुआ कि हम ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं है, कोई प्रांत नहीं है जिसको वे अपना होने का दावा करें, दरअसल उनकी कोई स्थानीय वासभूमि नहीं है जिसका कोई नाम हो।
