The National Commission also has original jurisdic-tion to entertain complaints where the value of the goods or services and compensation claimed exceeds Rs 20,00,000 -LRB- twenty lakhs -RRB- . राष्ट्रीय आयोग को ऐसी शिकायतों को विचारार्थ स्वीकार करने की आरंभिक अधिकारिता भी प्राप्त है जिनमें वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य अथवा प्रतिपूर्ति के दावे की रकम रु . 20,00,000 से अधिक हो .
12.
The State Administrative Tribunals are meant for dispute in regard to state service and they cannot entertain any matter which is entertainable by the Central Administrative Tribunal . राज़्य प्रशासनिक अधिकरण राज़्य की सेवाओं से संबंधित विवादों के निर्णयन के लिए हैं और वे किसी ऐसे मामले को विचारार्थ स्वीकार नहीं कर सकते जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता में आता है .
13.
Section 86 provides that no foreign state may be sued in any court otherwise competent to try the suit except with the consent of the central government certified in writing by a secretary of that government . धारा 86 में कहा गया है कि कोई न्यायालय केंद्र सरकार की सहमति के बिना , जिसे लिखित रूप में सरकार के सचिव ने प्रमाणित किया हो , किसी वाद के विचारण के लिए अन्यथा सक्षम होने पर भी , किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध वाद विचारार्थ स्वीकार नहीं कर सकता .
14.
Claim Tribunal is constituted in any area , no civil courts have jurisdiction to entertain any question relating to any claim for compensation which can be adjudicated by the Claims Tribunal for that area . अन्य अधिकरणों की तरह , यदि किसी क्षेत्र में दावा अधिकरण का गठन कर दिया जाए तो प्रतिकर के जिन दावों का न्यायनिर्णयन उस क्षेत्र के दावा अधिकरण द्वारा किया जा सकता है , उससे संबंधित किसी प्रश्न को विचारार्थ स्वीकार करने की सिविल न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो जाती है .
15.
The State Commission entertain ! complaints where the value of the goods or serviceiand compensation , if any claimed , exceeds Rs 5,00,000 -LRB- fivel lakhs -RRB- but does not exceed Rs 20,00,000 -LRB- twenty lakhs -RRB- ; it also hears appeals against the orders of any district forum within the state . राज़्य आयोग उन शिकायतों को विचारार्थ स्वीकार करता है जिनमें माल और सेवाओं का मूल्य और प्रतिपूर्ति , यदि कोई मांगी गई हो , 5,00,000 से अधिक है किंतु 20,00,000 से अधिक नहीं है . यह राज़्य के भीतर कार्यरत जिला स्तर के न्यायालयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई भी करता है .
16.
In the Lok Sabha , after a Bill has been introduced and before it is taken up for consideration in the House , the Committee on Private Members ' Bills and Resolutions classifies the Bills according to their nature , urgency and importance into two categories i.e . , category ' A ' and category ' B ' . लोक सभा में कोई विधेयक पेश किए जाने के पश्चात और सदन में उसे विचारार्थ लिए जाने से पूर्व , गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति विधेयक के स्वरूप , अविलंबनीयता और महत्व की दृष्टि से विधेयकों का वर्गीकरण करके उन्हें दो श्रेणियों में रखती है , अर्थात् श्रेणी “ क ” तथा श्रेणी “ ख ” .
17.
An exception to this rule is made in favour of a State law with respect to a matter in the concurrent field which , in case of a conflict with an earlier law of the Parliament , prevails , if it has been reserved for consideration , and received the assent , of the President . समवर्ती क्षेत्र के किसी विषय में राज़्य की विधि के पक्ष में इस नियम का अपवाद है कि संसद के पहले के किसी विषय में राज़्य की विधि के पक्ष में इस नियम का अपवाद है कि संसद के पहले के किसी विधान के साथ टकराव होने के मामले में राज़्य विधान मान्य रहता है , यदि उसे विचारार्थ रक्षित रखा गया गया हो और राष्ट्रपति की अनुमति उस पर प्राप्त हो चुकी हो
18.
In 1969 , the Indian Legislature enacted the Monopolies and Restrictive Trade Practices -LRB- MRTP -RRB- Act by which the Monopolies Commission was set up and given powers to entertain complaints regarding monopolistic and restrictive trade practices , and later unfair trade practices by the Amendment Act in 1984 . उपभोक़्ताओं के संरक्षण के लिए आयोग 1969 में , संसद ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार ( ंष्ठ्फ् ) अधिनियम पारित किया जिससे एकाधिकार आयोग की स्थापना हुई . इस आयोग को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार संबंधी परिवादों को विचारार्थ स्वीकार करने की शक्तियां प्रदान की गईं और बाद में , 1984 में , संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार को भी इसकी अधिकारिता में जोड़ दिया गया
19.
The Supreme court has taken the initiative in playing a positive role in espousing the cause of the poor , indigent , undertrials , prisoners , women , bonded and unorganised labour , scheduled castes/tribes and the downtrodden , etc . In many such cases the court has entertained petitions without court fees and the technical requirement of presenting writs , having a petitioner and even without the aid of lawyers . अब उच्चतम न्यायालय ने गरीबों , दीनहीनों , विचारणाधीन बंदियों , बंदियों , स्त्रियों , बंधुआ और असंगठित मजदूरों , अनुसूचित जातियों/जनजातियों , दलितों आदि की समस्याओं को प्रकाश में लाने और उन्हें समर्थन प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाने की पहल की है1 अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय फीस और रिट प्रस्तुत करने की बारिकियों , याचिकादाता के अस्तित्व और यहां तक कि वकीलों की मदद के बिना भी याचिकाएं विचारार्थ स्वीकार की हैं .
