This is a Bill which is not a Constitutional amendment, Money or Finance Bill. It can be introduced in any House of the Parliament. If it is not related to article 3 then it does not even need the assent of the President. यह वह विधेयक होता है जो संविधान संशोधन धन या वित्त विधेयक नही है यह संसद के किसी भी सदन मे लाया जा सकता है यदि अनुच्छेद 3 से जुडा ना हो तो इसको राष्ट्रप्ति की अनुंशसा भी नही चाहिए
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This is Bill that bill which is not consitution ammendment or finance bill. This bill can be resent in any house (lower hose or upper hose), if it does not comes under article 3 then it doesnot required president permission. यह वह विधेयक होता है जो संविधान संशोधन धन या वित्त विधेयक नही है यह संसद के किसी भी सदन मे लाया जा सकता है यदि अनुच्छेद 3 से जुडा ना हो तो इसको राष्ट्रप्ति की अनुंशसा भी नही चाहिए
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The palpitations bordered on a cardiac condition as the Finance Bill sought fundamental amendments to section 17 -LRB- 2 -RRB- of the Income-Tax Act 1961 , defining “ perquisites ” and seeking to revise the limits of taxing these . वित्त विधेयक में आयकर कानून , 1961 की धारा 17 ( 2 ) -जिसमें परिलइधयों को परिभाषित किया गया है-में संशोधन करने और इन पर कर लगाने की सीमा बढने की बात आने से तो धड़ेकनें इतनी तेज हो गई हैं कि मानो दिल का दौरा ही पड़े जाएगा .
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-LRB- d -RRB- Finance Bill : All , the financial proposals of the government for the following year are incorporated in a Bill known as the Finance Bill which is ordinarily introduced in the Lok Sabha every year immediately after the Budget is presented . ( घ ) वित्त विधेयक : आने वाले वर्ष के लिए सरकार के सब वित्तीय प्रस्ताव एक विधेयक में सम्मिलित किए जाते हैं जिसे वित्त विधेयक कहा जाता है.यह विधेयक साधारणतया प्रत्येक वर्ष बजट पेश किए जाने के तुरंत पश्चात लोक सभा में पेश किया जाता
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-LRB- d -RRB- Finance Bill : All , the financial proposals of the government for the following year are incorporated in a Bill known as the Finance Bill which is ordinarily introduced in the Lok Sabha every year immediately after the Budget is presented . ( घ ) वित्त विधेयक : आने वाले वर्ष के लिए सरकार के सब वित्तीय प्रस्ताव एक विधेयक में सम्मिलित किए जाते हैं जिसे वित्त विधेयक कहा जाता है.यह विधेयक साधारणतया प्रत्येक वर्ष बजट पेश किए जाने के तुरंत पश्चात लोक सभा में पेश किया जाता
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In other words , the President 's recommendation is not a condition precedent to its introduction as in the case of a Money Bill and the Financial Bill of Category A , but in this case unless such recommendation has been received , neither House can pass the Bill . दूसरे शब्दों में , ऐसी शर्त नहीं है कि उसे पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति उसकी सिफारिश करें जैसाकि किसी धन विधेयक और श्रेणी क के वित्त विधेयक के मामले में है परंतु इस मामले में कोई भी सदन तब तक विधेयक पास नहीं कर सकता जब तक कि ऐसी सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा न की जाए .
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Further , a Financial Bill of Category B containing , inter alia , a proposal or proposals which involve expenditure from the Consolidated Fund of India and also does not include any matter specified in Art . 110 , is treated as an ordinary Bill and hence can be introduced in either House and the Rajya Sabha has full power either to reject or amend it . श्रेणी ख के वित्त विधेयक को जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत की संचित निधि से व्यय का एक या अधिक प्रस्ताव हों और जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित कोई मामला भी शामिल न हो , एक साधारण विधेयक माना जाता है और इसी कारण वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और राज्य सभा को उसे रद्द करने या उसमें संशोधन करने की पूरी शक्ति प्राप्त है .
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Nevertheless , T.N . Manoharan , vice-chairman of the Fiscal Laws Committee of the Institute of Chartered Accountants of India argues that the intention of the Government , as evident from the Finance Bill , is to bring about “ structural changes ” in the salary pattern by redefining , if necessary , some of the permissible reimbursements as taxable perquisites . मगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड़ एकाउंटेंट्स ऑफ इंड़िया की वित्तैइय कानूनों से संबंधित समिति के उपाध्यक्ष टी.एन.मनोहरन का तर्क है कि सरकार का इरादा , जैसे वित्त विधेयक से जाहिर है , छूट प्राप्त कुछ प्रतिपूर्तियों को जरूरी हा तो कर योग्य परिलइधयों के रूप में फिर से परिभाषित कर वेतन के ढांचे में ' संरचनात्मक परिवर्तन ' लना है .
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For the sake of convenience , the Financial Bills may be divided into two categories : Category A : those Bills which make provisions for any of the matters specified in article 110 for the Money Bill but do not contain solely those matters , e.g . a Bill which contains a taxation clause , but does not deal solely with taxation . सुविधा की दृष्टि से वित्त विधेयक को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है : श्रेणी क : वे विधेयक जो धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट किसी मामले के बारे में उपबंध करते हैं पर केवल उन्हीं मामलों तक सीमित नहीं रहते यथा 1 वित्तीय विधेयक ( ञिनन्चिअल् भिल्ल्स् ) एक विधेयक जिसमें कराधान संबंधी खंड तो होता है पर वह केवल कराधान से संबंध नहीं रखता .
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Subject to the limitation that an amendment other than for reduction and abolition of tax cannot be moved in either House without the President 's recommendations , such a Bill has to go through all the stages in the Rajya Sabha as an ordinary Bill and in case of a disagreement between the two Houses , the provision of joint-sitting is resorted to for resolving the deadlock . सिवाय इस सीमा के कि कर में कमी करने और कर का उत्पादन करने के अलावा कोई संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना दोनों में से किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता , वित्त विधेयक को एक साधारण विधेयक के समान राज्य सभा में सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और दोनों सदनों में असहमति होने की स्थिति में गतिरोध के समाधान के लिए संयुक्त बैठक के उपबंध का पालन किया जाता है .
