सरकार ने राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रणाली में विलम्बों और बकाया मामलों में कमी लाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से और निष्पादन मानकों व क्षमताओं को नियत करके जवाबदेही में बढ़ोतरी करना है।
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हाल में सरकार ने राष् ट्रीय न् याय प्रदानकर्ता और विधिक सुधार मिशन स् थापित किया है जो न् यायिक व् यवस् था में देरी और लंबित मामलों में विलम् ब जैस मुद्दों से निपटेगा तथा सभी स्तरों पर विभिन् न उपायों द्वारा बेहतर उत् तरदायित् व स् थापित करेगा।
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आयशा मामले पर इंसाफ की मांग के साथ ही हिसार (डाबड़ा) गैंग रेप पीडि़ता को इंसाफ, गुरमीत सिंह के आरोपी की गिरफ्तारी, चकबंदी मामले में किसानों पर दर्ज किए मुकदमे, संत गोपाल दास का जिला बदर, राष्ट्र निर्माताओं (हसला) के साथ वायदा खिलाफी, पुलिस बर्बरता, विधिक सुधार और भारतीय मुद्रा पर महाराणा प्रताप सहित अन्य शहीदों के चित्र अंकित किए जाने सहित अन्य मामले शामिल थे।
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आयशा मामले पर इंसाफ की मांग के साथ ही हिसार ((डाबड़ा)) गैंग रेप पीडि़ता को इंसाफ, गुरमीत सिंह के आरोपी की गिरफ्तारी, चकबंदी मामले में किसानों पर दर्ज किए मुकदमे, संत गोपाल दास का जिला बदर, राष्ट्र निर्माताओं ((हसला)) के साथ वायदा खिलाफी, पुलिस बर्बरता, विधिक सुधार और भारतीय मुद्रा पर महाराणा प्रताप सहित अन्य शहीदों के चित्र अंकित किए जाने सहित अन्य मामले शामिल थे।
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जब व्यवस्था बदलेगी-जब जनलोकपाल होगा, जब पुलिस सुधार होंगे, जब विधिक सुधार होंगे, जब राईट तो रिजेक्ट होगा, जब राईट तो रिकाल होगा, जब नेता लाल बत्ती में नहीं घूमेंगे, जब अपराधी जेल में होंगे ना की संसद में-तो समझ लेना की उसी दिन गरीबों का हक उन्हें मिलेगा, हर सर को छत, पेट को रोटी, हर हाथ को काम, हर बच्चे को गुणकारी शिक्षा मिलेगी ….
