However , this time can be extended by the parties themselves by consent or if any one of the parties does not consent , then the court has the power to extend the time in proper cases after hearing the parties . लेकिन विवादी पक्ष परस्पर सहमति से इस अवधि को बढ़ा सकते हैं और यदि कोई एक पक्ष इसके लिए सहमत न हो तो पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात उपयुक़्त मामलों में न्यायालय को अवधि बढ़ाने की शक्ति है .
12.
Their jurisdiction was restricted only to the Europeans and in express terms suits between Indians were not to be determined by the Mayor 's courts unless by the consent of the parties . इन न्यायालयों की अधिकारिता में केवल यूरोपीय लोग आते थे और यह स्पष्ट कह दिया गया था कि भारतीयों के बीच के विवादों का विनिर्धारण मेयर के न्यायालय में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विवादी पक्ष इसके लिए सहमत न हों .
13.
The Act itself provides that the Lok Adalat will determine the proceedings before it and will act with utmost expediency in arriving at a compromise/settlement between the parties , and that the Lok Adalats are to be guided by legal principles and principles of justice , equity and fair play . अधिनियम में स्वयं ही इस बात का उपबंध है कि लोक अदालत अपने समक्ष चलने वाली कार्रवाई का अवधारण करेगी और विवादी पक्षों के बीच समझौते/निपटारे के लिए अधिकतम शीघ्रता के साथ काम करेगी और यह कि लोक अदालतें विधि के सिद्धांतों , न्याय के सिद्धांतों , साम्या और ऋजुता से प्रेरित होंगी .
14.
In 1726 the Crown by Letters Patent established Mayor 's courts on the English pattern at Madras , Bombay , and Fort William -LRB- Calcutta -RRB- , each consisting of a Mayor and nine Aldermen who had the power to hear all civil suits , actions and pleas between party and party . 1726 में सम्राट ने लेटर्स पेटेंट द्वारा इंग्लैंड के समान मद्रास , मुंबई और फोर्ट विलियम ( कलकात्ता ) में मेयर के न्यायालय स्थापित किए जिनमें से प्रत्येक में एक मेयर और नौ पौर-मुख्य होते थे जिन्हें विवादी पक्षों के बीच सभी सिविल वादों , कार्रवाइयों और अभिवचनों को सुनवाई करने की शक्ति प्राप्त थी .
