संगठन का मानना है कि मौजूदा वेतन सीमा के कारण बहुत से कर्मचारी पीएफ कवर से बाहर हो जाते हैं।
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वित्त मंत्रालय का कहना है कि न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाने से सरकार को पीएफ फंड में ज्यादा योगदान करना पड़ेगा।
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इस तरह जब तक पेंशन योजना के प्रभाव को पूरी तरह से संभाला नहीं जा सकता, वेतन सीमा बढ़ाना उपयुक्त नहीं होगा।'
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इस तरह जब तक पेंशन योजना के प्रभाव को पूरी तरह से संभाला नहीं जा सकता, वेतन सीमा बढ़ाना उपयुक्त नहीं होगा।
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अगर मौजूदा वेतन सीमा बढ़ा कर 15, 000 रुपये की जाती है तो सरकार का सालाना योगदान बढ़ कर 3,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।
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इसी तरह पूर्व में वेतन सीमा 6499 रुपये प्रतिमाह तक मूल वेतन पाने वाले कार्मिक को पैकिंग भत्ते की दर 250 रुपये अनुमन्य थी।
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इससे पूर्व खरगे ने कहा कि विधेयक में सुपरवाइजर की वेतन सीमा को 1600 रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रूपए कर दिया गया है।
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कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम ईपीएस के तहत पीएफ फंड में कर्मचारी और नियोक्ता के अलावा केंद्र सरकार भी वेतन सीमा का 1. 16 फीसदी योगदान करती है।
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ऐसे में अगर ईपीएफओ की वेतन सीमा 6, 500 से बढ़ा कर 15,000 की जाती है तो केंद्र सरकार को बढ़े हुए वेतन पर ज्यादा योगदान करना होगा।
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संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के पीएफ योगदान के लिए वेतन सीमा बढ़ा कर 15, 000 रुपये करने के श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने अड़ंगा लगा दिया है।