एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, “ सरकार राजा सानाओबा के लिए कोई वैकल्पिक आवास मुहैया कराएगी. ”
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इन दलों की मांग है कि अवैध निर्माण गिराने के कारण विस्थापित होने वालों को वैकल्पिक आवास मुहैया कराए जाने चाहिए।
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इन दलों की मांग है कि अवैध निर्माण हटाने से पहले यहां बसे लोगों को वैकल्पिक आवास मुहैया कराए जाने चाहिए।
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यह बेहतर होगा करने के लिए किसी वैकल्पिक आवास में बसा सकता है, तो एक महीने बाद भविष्य के लिए योजना शुरू.
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लेकिन भाजपा कोटे के पूर्व मंत्री विधायकों को वैकल्पिक आवास देने की बजाय बंगला खाली करने का नोटिस भेजकर उन्हें अपमानित किया जा रहा है।
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जहां तक उनके वैकल्पिक आवास की व्यवस्था का सवाल था, वो बीस किलोमीटर दूर पुनर्वास कॉलोनियों की स्थापना के तौर पर सोचा गया.
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बिना वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए हुए जिस बर्बरता एवं संवेदनहीनता के साथ प्रशासन ने बुलडोज़रों से घरों को तोड़ गिराया है, यह अमानवीय है।
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लोगों की मांग है कि जिन लोगों के अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं, उन्हें वैकल्पिक आवास की सुविधा मुहैया कराई जाए और अवैध ढांचों को नियमित भी किया जाए।
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जिन गरीबों के घर ध्वस्त हुये हैं उन्हें वैकल्पिक आवास दिया जाय और उनकी क्षति पूर्ति के लिये हर परिवार को कम से कम 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाय।
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अनिवार्य अधिग्रहण के औचित्य, सही मुआवज़े, क्षतिपूर्ति, विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनर्प्रतिष्ठा, वैकल्पिक आवास और खेती की ज़मीन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखना पड़ता है... ”