2. Part-5 Constitutional relation between Supreme Court, High Court, States and Center. 2 भाग -5 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय राज्य तथा केन्द्र के मध्य वैधानिक संबंध
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” Various technical legal objections were taken by the learned counsel , Dr K . N . Katju , in the appeal . ” विद्वान वकील डा . के.एन . काटजू द्वारा अपील में कई वैधानिक आपत्तियां उठाई गयी थीं .
13.
The trial was a farce throwing all established legal norms and procedures to the winds . यह मुकदमा एक तमाशा था,जिसमें सभी प्रतिष्ठित वैधानिक नियमों और प्रतिक्रियाओं का मजाक उड़ाया गया था .
14.
Union and it's people have a constitutional relationship and its their right and duty. संघ तथा उसके निवासियो के मध्य वैधानिक सम्बन्ध होता है [नागरिकता] नागरिको के अधिकार तथा कर्तव्य होते है
15.
Legal relationship between smell and its residents have rights and duties of citizens consists संघ तथा उसके निवासियो के मध्य वैधानिक सम्बन्ध होता है [नागरिकता] नागरिको के अधिकार तथा कर्तव्य होते है
16.
Union and its citizens have a statutory relationship [citizenship] citizens have rights and duties. संघ तथा उसके निवासियो के मध्य वैधानिक सम्बन्ध होता है [नागरिकता] नागरिको के अधिकार तथा कर्तव्य होते है
17.
The federation and and members have constitutional relationship (citizenship) Citizens ahve right and duties. संघ तथा उसके निवासियो के मध्य वैधानिक सम्बन्ध होता है [नागरिकता] नागरिको के अधिकार तथा कर्तव्य होते है
18.
Reasonable time to meet statutory requirements , except where there is an immediate risk to public health ; जहां जनता के स्वास्थ्य को तत्कालिक डर है , उस स्थिति को छोड़कर अन्य वैधानिक शर्तो को पूरि करने के लिये उचित समय देना ;
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Where there is an apparent breach of law, a statement of what that law is; Reasonable time to meet statutory requirements, except where there is an immediate risk to public health; जहां जनता के स्वास्थ्य को तत्कालिक डर है, उस स्थिति को छोड़कर अन्य वैधानिक शर्तो को पूरि करने के लिये उचित समय देना;
20.
With a view to ensuring a minimum return to . the grower , the government of India introduced a system of statutory support price , starting from the 1972-73 season . जूट कृषक का न्यूनतम लाभ मिलता रहे , इस दृष्टि से , भारत सरकार ने सन् 1972-73 की फसल से शुरू करके वैधानिक समर्थन मूल्य की व्यवस्था की .
