अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित संरक्षण आदेश की अनुपालना नहीं करने पर प्रत्यर्थी को एक वर्ष तक का दंड एवं बीस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है।
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व्यथित / दुखी महिलाओं को यह सूचित भी किया जावेगा कि वह इस कानून की धारा १८ के तहत संरक्षण आदेश प्राप्त करनें का अधिकार रखती है और इस आदेश को भंग करनें पर धारा ३१ में शास्ति का भी प्रावधान है।
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अदालती दस्तावेजों के अनुसार, फार्मासिस्ट सुमन साहा को सोमवार को नासाउ काउंटी फौजदारी अदालत में न्यायाधीश डगलस लीरोज के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यूयार्क के बाल्डविन स्थित मंदिर के अध्यक्ष अजय नायक (72) पर कथितरूप से हमला करने के लिए साहा के खिलाफ अस्थायी संरक्षण आदेश जारी किया गया।
