साथ ही राज्य की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि यदि स्व अनुशासन नहीं लागू कर पाये ऐसा कोई मीडिया समूह तो उसे सभ्य बनाने के लिए संवैधानिक उपचार करें.
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स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार जैसे मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जनता के पास एक हीं शासन व्यवस्था है जिसका नाम लोकतंत्र है।
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स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार जैसे मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जनता के पास एक हीं शासन व्यवस्था है जिसका नाम लोकतंत्र है।
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मीडिया गाइडलाइन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान बुधवार को अपना पक्ष रखते हुए इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी ने कहा कि रेयरेस्ट आफ द रेयर श्र्रेणी के मामलों में ही अदालती कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि इस बारे में कोई संवैधानिक उपचार नहीं है।
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न्याय की प्रक्रिया बेहद लम्बी और बेहिसाब ख़र्चीली होने की सूरत में संवैधानिक उपचार का अधिकार भी महज़ औपचारिक ही है जिसका संविधान का ढिंढोरा पीटने वाले कितना भी इस्तेमाल करें, परन्तु भारत की आम बहुसंख्यक जनता के मूलभूत अधिकारों की हिफ़ाजत करने में यह प्रावधान निहायत ही निकम्मा साबित हुआ है।
