Besides , if the subject-matter of a question is pending for judgement before any court of law or any other tribunal or body set up under law or is under consideration before a Parliamentary Committee , the same is not permitted to be asked . इसके अतिरिक़्त , यदि किसी प्रश्न का विषय किसी न्यायालय के समक्ष या विधि के अधीन बनाए गए किसी अन्य न्यायाधिकरण या निकाय के समक्ष फैसले के लिए लंबित हो या किसी संसदीय समिति के विचाराधीन हो तो ऐसा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है .
12.
The various procedural devices like the system of Parliamentary Committees , Questions , Calling Attention Notices , Half-an-Hour discussions , etc . through which the Parliament gets informed , also constitute very potent instruments for effecting parliamentary surveillance over administrative action . संसदीय समिति प्रणाली , प्रश्नों , ध्यानकर्षण सूचनाओं , आधे घंटे की चर्चाओं आदि जैसे विभिन्न प्रक्रियागत साधन भी प्रशासनिक कार्यों पर संसदीय निगरानी रखने के लिए बहुत सशक़्त माध्यम हैं जिनके द्वारा संसद को तरह तरह की जानकारी प्राप्त होती है .
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The Working Committee of the All India Congress Committee at its meeting held at Patna on 5-7 December 1934 adopted a resolution rejecting the scheme of Indian constitutional Reforms as recommended in the Report of the Joint Parliamentary Committee -LRB- 1933-34 -RRB- and reiterated the view that the only satisfactory alternative to the scheme was a constitution drawn upby a constituent assembly . अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी ने 5-7 दिसंबर , 1934 को पटना में हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके द्वारा संयुक्त संसदीय समिति ( 1933-34 ) की रिपोर्ट में अनुशंसित भारतीय संवैधानिक सुधार की योजना को ठुकरा दिया गया तथा इस मत को दोहराया गया कि इस योजना का एकमात्र विकल्प यही है कि संविधान सभा एक संविधान तैयार करे .
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Conclusion Notwithstanding the fact that the Joint Parliamentary Com-mittee Report on the Bofors Gun Deal did not carry conviction with the Opposition and that the Action Taken Report on the Report of the JPC |BAR;on the Securities Scam generated fierce controversies , generally the government views recommendations of Parliamentary Committees with deference and accepts most of them . निष्कर्ष इस तथ्य के होते हुए भी कि बोफोर्स तोप सऋदे के संबंध में संयु> संसदीय समिति की रिपोर्ट कुछ विवादों और प्रश्नों से घिरी रही तथा प्रतिभूति घोटाले के संबंध में संयु> संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की गऋ कार्यवाही की रिपोर्ट के संबंध में भी घोर विवाद उठ खडऋए हुए , सामान्यतया सरकार संसदीय समितियों की सिफारिशों को महत्वपूर्ण मानती है और प्रायः अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करती है .
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Conclusion Notwithstanding the fact that the Joint Parliamentary Com-mittee Report on the Bofors Gun Deal did not carry conviction with the Opposition and that the Action Taken Report on the Report of the JPC |BAR;on the Securities Scam generated fierce controversies , generally the government views recommendations of Parliamentary Committees with deference and accepts most of them . निष्कर्ष इस तथ्य के होते हुए भी कि बोफोर्स तोप सऋदे के संबंध में संयु> संसदीय समिति की रिपोर्ट कुछ विवादों और प्रश्नों से घिरी रही तथा प्रतिभूति घोटाले के संबंध में संयु> संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की गऋ कार्यवाही की रिपोर्ट के संबंध में भी घोर विवाद उठ खडऋए हुए , सामान्यतया सरकार संसदीय समितियों की सिफारिशों को महत्वपूर्ण मानती है और प्रायः अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करती है .
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The optimistic view further eroded when it became known that the Turkish foreign minister, an AKP leader, had instructed Turkey's diplomatic missions abroad to support a virulent militant Islamic group called Milli Görüş - described by a Hamburg court as the “greatest danger” to a democratic order in Germany. Nor did it help when an AKP-dominated parliamentary committee voted to multiply nine-fold the number of new government-paid mosque positions. आशावादी दृष्टिकोण उस समय और भी अधिक क्षीण हुआ जब यह पता चला कि तुर्की के विदेश मंत्री और ए के पी नेता ने मिल्ली गोरस नामक एक उग्रवादी इस्लामी गुट का समर्थन करने के लिए विदेश स्थित दूतावासों से कहा है। इस संगठन को हैम्बर्ग अदालत ने जर्मनी में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। इसी प्रकार ए के पी समर्थित संसदीय समिति ने नई सरकार द्वारा मस्जिदों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 9 गुना अधिक कर दिया।
