गठन के तीन साल बाद 2007 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसके दो साल सात महीने बाद दिसंबर 2009 में सरकार ने इसे सदन पटल पर रखा.
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सत्र के पहले दिन सदन में कैग रिपोर्ट और वर्ष 2013-14का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया, जबकि पिछले सत्र के दौरान दिये गये आश्वासनों पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर)को भी सदन पटल पर रखा गया।
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सत्र के पहले दिन विधानसभा में सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष के लिए 835 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया, वहीं राइट् टू सर्विस एक्ट समेत कई विधेयकों को सदन पटल पर रखा गया।
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मनमोहन सरकार को विश्वासमत पर बचाने वाली समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के उन तीन सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की याचिका लोकसभा अध्यक्ष को देगी जिन्होंने कल लोकसभा में उन्हें कथित रूप से रिश्वत में मिली राशि को सदन पटल पर रखा था।
