He can be removed from his Office by the President , only if a joint address passed by both Houses of Parliament with a special majority -LRB- i.e . , by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members of each House present and voting -RRB- is presented to him -LRB- article 124 -LRB- 4 -RRB- and 218 -RRB- . उसे उसके पद से राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब विशेष बहुमत से ( यानी प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से ) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समावेदन उसके सामने प्रस्तुत किया जाए [अनुच्छेद 124 ( 4 ) तथा 218] .
12.
[Kh]According to article 368 - amendment in constitution, 2/3 of members present in house and votes which should be majority of total member of parliament (273 member in parliament) for amendment bill, to sack judges from post and declare national emergency, establishment of state legislative council and demand for analysis passes. [ख] अनु 368 के अनुसार - संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है
13.
.(B) According to article 368 - Bills for constitutional amendment, removing judjes from power, imposing national emergency, demanding establishing or dissolving the State Council through the State Assembly can be passed if the members present (this number itself can be a majority of the total members, for Assembly it is 273) vote for such bills by a majority vote of 2/3. [ख] अनु 368 के अनुसार - संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है
14.
(B) As per article 368- During the amendement bill the number votes should be 2/3 of member present in the house, which should also be the majority of the total number of member of the house (273 members in the Lokshabha), with this majority bill can be passed for constitutional amendment, removal of Judges from post, imposing national emergency and demand for establishment or dissolution of Vidhan Parishad by State legislative assembly. [ख] अनु 368 के अनुसार - संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है
15.
To ensure the independence of this office from the executive government of the day , it has been provided that the Comptroller and Auditor- General shall not be removed from his office except on grounds of proved misbehaviour or incapacity , on an address passed by each of the two Houses of Parliament by two-thirds majority of those present and voting and a majority of the total membership of each House being presented to the President in the same manner as applicable to the judges of the Supreme Court under article 124 -LRB- 4 -RRB- . प्रवर्तमान कार्यपालिका शासन से इस पद की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके , इसके लिए उपबंध किया गया है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसके पद से तभी हटाया जा सकेगा जब सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा , उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी रीति से प्रस्तुत किया जाए जो अनुच्छेद 124 ( 4 ) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है .
16.
The Muslim Brotherhood is less formidable than its reputation suggests. The Muslim Brotherhood is not a powerhouse . The organization suffers from major problems. First, hot-headed and violent Islamists despise it. Al-Qaeda recently blasted it for taking part in elections and ridiculed it for being on the path to becoming “secular and falsely affiliated with Islam.” Second, the brotherhood is weak on the ground. Hesham Kassem of the Egyptian Organization for Human Rights notes that its membership does not exceed 100,000 which, in a country of 80 million, means it “is not really a grass roots movement” but a coddled institution benefiting from being uniquely tolerated. Genuine political competition should diminish its appeal. मुस्लिम ब्रदरहुड शक्ति का केंद्र नहीं है - संगठन के समक्ष कई समस्यायें हैं। पहला, उग्रवादी और हिंसक इस्लामवादी इसे पूरी तरह निरस्त करते हैं। अभी हाल में अल कायदा ने इसे चुनावों में भाग लेने के लिये इसकी निंदा की थी और इसके लिये लताडा था कि यह सेक्युलर मार्ग पर है और स्वयं को गलत ढंग से इस्लाम के साथ जोडे हुए है। दूसरा, ब्रदरहुड वास्तविक रूप में धरातल पर कमजोर है। इजियप्टिन आर्गनाइजेशन फार ह्युमन राइट्स के हेशाम कासिम के अनुसार इसकी सदस्य संख्या 1 लाख से आगे नहीं है और 8 करोड के देश में यह संख्या इस बात का प्रमाण है कि यह वास्तविक धरातल का संगठन नहीं है वरन यह ऐसे ही चल रहा है। सही अर्थों में जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी तो इसकी लोकप्रियता घटेगी ।
17.
In this spirit, Anwar El-Sadat, Hosni Mubarak, and now Mohamed Tantawi tactically empowered Islamists as a foil to gain Western support, arms, and money. For example, when George W. Bush pressured Mubarak to permit more political participation, the latter responded by having 88 Muslim Brotherhood members elected to parliament, thereby warning Washington that democracy = an Islamist takeover. The apparent weakness of non-Islamists scared the West from further insisting on a transition to political participation. But a close look at the 2005 elections finds that the regime helped the Islamists gain its 20 percent of the seats. इस भावना के अंतर्गत अनवर अल सादात, होस्नी मुबारक और अब मोहम्मद तंतावी ने रणनीतिक रूप से इस्लामवादियों को एक उद्योग के तौर पर बढावा देकर पश्चिमी समर्थन, शस्त्र और धन प्राप्त किया। उदाहरण के तौर पर जब जार्ज डब्ल्यू बुश ने मुबारक पर अधिक लोकतांत्रिक भागीदारी के लिये दबाव डाला तो मुबारक ने उत्तर में सुनिश्चित किया कि मुस्लिम ब्रदरहुड की संसद में निर्वाचित सदस्य संख्या 88 हो गयी ताकि वाशिंगटन को चेतावनी दी जा सके कि लोकतंत्र इस्लामवादियों के नियंत्रण के बराबर है। गैर इस्लामवादियों की प्रत्यक्ष कमजोरी के चलते पश्चिम को भयभीत किया कि वह राजनीतिक भागीदारी के लिये आगे अधिक जोर न दे। लेकिन वर्ष 2005 में हुए चुनावों पर यदि बारीक नजर डालें तो हमें ज्ञात होगा कि शासन ने इस्लामवादियों की सहायता की थी कि वे कुल सीटों का 20 प्रतिशत प्राप्त कर सकें।
18.
Or so they did until six weeks ago. On Nov. 21, Sharon left Likud and formed his own party, called Kadima. He took this radical step in part because his views vis-à-vis the Palestinians had evolved so far from Likud's nationalist policies, as shown by his withdrawal of Israeli forces and civilians from Gaza during mid-2005, that he no longer fit there. Also, he had attained such personal popularity that he attained the stature to found a party in his own image. His move was exquisitely timed and enormously successful. Instantly, the polls showed Kadima effectively replacing Labour and Likud. The latest survey , conducted by “Dialogue” on Monday and published yesterday, showed Kadima winning 42 seats of the 120 seats in the Knesset, Israel's parliament. Labour followed with 19 seats and Likud trailing behind with a dismal 14. ऐसा वे पिछले 6 सप्ताह तक करते रहे . जबतक 21 नवंबर को शेरोन ने लिकुड पार्टी को छोड़कर कदीमा नामक नई पार्टी बना ली . उन्होंने यह कदम धीरे -धीरे उठाया क्योंकि फिलीस्तीनियों की नजर में उनका दृष्टिकोण लिकुड के आधार पर ही विकसित हुआ था और 2005 के मध्य में गाजा से इजरायली सेनाओं और लोगों की वापसी के निर्णय के बाद लगा कि वे वहां के लिए भी उपयुक्त नहीं रहे. इसके अलावा उन्होंने इतनी व्यक्तिगत लोकप्रियता अर्जित कर ली थी कि अपनी छवि के आधार पर नई पार्टी के गठन का उनका कद हो गया था . उन्होंने बहुत सोच समझ कर सही समय पर कदम उठाया था जो काफी सफल रहा .तत्कालीन सर्वेक्षणों से पता चला है कि लिकुड और लेबर का स्थान कदीमा ने ले लिया है. Dialogue द्वारा सोमवार को किए गए और कल प्रकाशित सर्वेक्षण में बताया गया है कि इजरायल की संसद नेसेट की 120 की सदस्य संख्या में कदीमा को 42 स्थान मिलने वाले हैं जबकि लेबर और लिकुड क्रमश: 19 और 14 स्थानों के साथ काफी पीछे हैं.
